देश में सबसे अधिक बिहार के कोर्ट में जज का पद खाली, NJDG ने जारी की रिपोर्ट

Sumit Rajak, Last updated: Wed, 2nd Mar 2022, 7:53 AM IST
  • देश के प्रत्येक राज्य में जिले और तहसील स्तर की अदालतों में 656 कोर्ट में जज नहीं हैं. सबसे ज्यादा पद बिहार के कोर्ट में खाली है. मध्य प्रदेश दूसरे और उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है. देश की अदालतों का आंकड़ा संग्रह करने वाली केंद्रीय एजेंसी नेशनल ज्यूडिशयल डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 189 और एमपी में 186 कोर्ट खाली हैं. वहीं उत्तर प्रदेश की 47 अदालतों में जज नहीं हैं.
प्रतिकात्मक फोटो

पटना. देश के प्रत्येक राज्य में जिले और तहसील स्तर की अदालतों में 656 कोर्ट में जज नहीं हैं. सबसे ज्यादा पद बिहार के कोर्ट में खाली है. मध्य प्रदेश दूसरे और उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है. देश की अदालतों का आंकड़ा संग्रह करने वाली केंद्रीय एजेंसी नेशनल ज्यूडिशयल डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 189 और एमपी में 186 कोर्ट खाली हैं. वहीं उत्तर प्रदेश की 47 अदालतों में जज नहीं हैं. झारखंड की स्थिति बेहतर है. यहां सिर्फ एक कोर्ट खाली है. यहां दो कोर्ट बंद किये गये. इसके 195 केस दूसरे कोर्ट में शिफ्ट किये गये हैं.

झारखंड में 448 नियमित और 103 इंचार्ज कोर्ट चल रहे हैं. वहीं दिल्ली की स्थिति भी ठीक है. 541 नियमित और 27 इंचार्ज कोर्ट कुल 568 कोर्ट चल रहे हैं, जिसमें से दो कोर्ट खाली हैं. इसके अलावा 13 बंद किये गये. हालांकि इनके 186 मुकदमे दूसरे कोर्ट में शिफ्ट किए गए. उत्तराखंड में 41 इंचार्ज कोर्ट चल रहे हैं. आंकड़े के अनुसार उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कोई कोर्ट खाली नहीं है.

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बिहार में सबसे अधिक 76 कोर्ट बंद हुए, दिल्ली में 13

राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड के अनुसार, इंचार्ज कोर्ट के मामले में बिहार से आगे उत्तर प्रदेश है. यूपी में 935, बिहार में 643 और एमपी में मात्र 24 इंचार्ज कोर्ट चल रहे हैं. जजों की कमी के कारण देशभर में 234 कोर्ट बंद कर दिये गये हैं. इन अदालतों में 9099 केस चल रहे थे, जिन्हें दूसरे कोर्ट में शिफ्ट किया गया है. कोर्ट बंदी मामले में भी बिहार आगे है. बिहार में सर्वाधिक 76 कोर्ट बंद किए गए. इन अदालतों में 175 केस चल रहे थे. वहीं उत्तर प्रदेश में मात्र 1 कोर्ट बंद किया गया. यहां मात्र दो मुकदमे लंबित थे. उत्तराखंड में तीन कोर्ट को बंद कर 1305 केस दूसरे कोर्ट में शिफ्ट किया गया.

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