नीतीश कैबिनेट की नगर निकायों में बहाली के नियमावली को मंजूरी, 5 हजार को रोजगार

पटना. बिहार सरकार अपनी नई नीतियों के तहत राज्य में शहरीकरण को बढ़ावा देने में जुट गई है. इसको लेकर नीतीश सरकार ने काम भी शुरू कर दिया है. इसी को ध्यान में रखते हुए ही बीते दिनों कैबिनेट ने 117 नए शहरी निकायों को मंजूरी प्रदान की थी.

इन निकायों से की जाने वाले आपत्तियों की समय सीमा भी समाप्त हो चुकी है. साथ ही नए नगर निकायों में अब नियुक्ति नियमावली को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है.  इससे आने वाले समय में नगर निकायों में साढ़े 5 हजार कर्मचारियों की बहाली होगी.

बिहार में शहरी निकायों की संख्या 142 थी. पहले ही नीतीश सरकार ने 117 शहरी निकायों के गठन को मंजूरी दे दी थी. जिससे कि अब 259 निकाय हो गए.  इन के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.  इस पर नगर विकास एवं आवास विभाग का कहना है कि इससे शहरी निकायों को काम करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी दिए जाएंगे. इससे कोई भी काम बचा नहीं रहेगा. 

आपको बता दें कि शहरी निकायों में तीन श्रेणियों में कर्मचारी नियुक्त होंगे. जिसमें कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत शामिल है. नए नगर निगमों में कार्यपालक पदाधिकारी, सिटी मैनेजर, अपर लोअर डिविजन क्लर्क, स्वच्छता, स्वास्थ्य, वेटनरी और इलेक्ट्रिकल से जुड़े पदों पर तैनाती होनी है.