कोरोना काल में गरीबों को दो महीने का मुफ्त राशन देगी नीतीश सरकार, जानें डिटेल्स

Smart News Team, Last updated: Sun, 2nd May 2021, 1:13 PM IST
  • कोरोना संक्रमण के चलते बिहार में आर्थिक संकट को देखते हुए नीतीश सरकार के निर्देश के अनुसार गरीबों को 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज देने का निर्णय किया है. गरीबों को मई और जून महीनों के लिए अनाज फ्री में दिया जाएगा.
कोरोना काल में गरीबों को दो महीने का मुफ्त राशन देगी नीतीश सरकार, जानें डिटेल्स

पटना.कोरोना काल के समय पर देशभर में आर्थिक संकट देखने को मिल रहा है. ऐसे में बड़े राज्यों से कई मजदूर और गरीब लोग अपने घरों को लौटे हैं. महामारी के दौर में भूखमरी जैसी स्थिति ना हो जाए इसके लिए बिहार में खाद्य उपभोक्त संरक्षण ने नीतीश सरकार के निर्देश पर गरीबों को 5 किलो ज्यादा अनाज देने का निर्णय किया है. मई और जून के महीने में सरकार की तरफ से फ्री राशन दिया जाएगा.

खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि 6 मई से गरीबों को मुफ्त अनाज मिलना शुरू हो जाएगा. पिछले साल भी कोरोना काल में केंद्र सरकार की इस योजना को लागू किया गया था. इसके साथ ही सरकार ने किसानों से धान की तर्ज पर गेहूं खरीदने का जो फैसला किया है, उसके लक्ष्य को बढ़ा दिया गया है.

सरकार के इस लक्ष्य के तहत 31 मई तक सात लाख मिट्रिक टन गेहूं की खरीदारी की जाएगी. सहकारिता विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने जानकरी देते हुए कहा कि किसानों को अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि गेहूं की कीमत 1975 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ घोषित की गई है. गेहूं की खरीदारी बेगूसराय, रोहतास, समस्तीपुर, औरंगाबाद जिलों में केंद्रित की जाएगी, इसके लिए 140 करोड़ रुपये पैक्स को आवंटित किए गए हैं. 

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इस लक्ष्य के अनुसार किसान किसी भी पैक्स में अपना गेहूं बेच सकेंगे और साथ ही इसके लिये पोर्टेबिलिटी सिस्टम भी लागू किया गया है. अभी साढ़े चार हजार मिट्रिक टन गेहूं की खरीदारी हो चुकी है. पूरे राज्य में 3000 से अधिक पैक्स गेहूं की खरीदारी में लगे हैं और 760 किसानों ने भी रजिस्ट्रेशन करा लिया है. पिछले 24 घंटे में 214 किसानों ने गेहूं बेचने के लिए अपनी दिलचस्पी जाहिर करी है.

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विभाग के सचिव ने बताया कि इस समय गेहूं का बाजार मूल्य 1800 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गया है. दलहन की खरीदारी में भी इसका फायदा किसानों को मिल रहा है. 15 मई तक फिलहाल दलहन की अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है लेकिन जरूरत पड़ने कर इसे और बढ़ाया जाएगा. 

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