बिहार शिक्षा मानकों में 5 बैकवर्ड राज्यों में शामिल, नीतीश सरकार ने भी माना

Smart News Team, Last updated: 23/02/2021 05:08 PM IST
  • बिहार विधानसभा बजट सत्र में नीतीश सरकार ने माना कि बिहार शिक्षा मानकों में पिछड़े पांच राज्यों में नीति आयोग ने शामिल किया है. विपक्ष के एक सवाल के जवाब में बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने ये बात कही है.
शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने विधानसभा में माना कि नीति आयोग के अनुसार, शिक्षा मानकों मे बिहार सबसे पिछड़े पांच राज्यों में शामिल है. प्रतीकात्मक तस्वीर

पटना. बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार ने मान लिया है कि नीति आयोग के अनुसार शिक्षा के मानकों में बिहार देश के सबसे पिछड़े पांच राज्यों में एक है. बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने ये बात विधानसभा बजट सत्र में विधायक समीर महासेठ के सवाल के जवाब में कही है. शिक्षा मंत्री ने सदन में शिक्षा में सरकार के कार्य और उपलब्धियां भी बताई हैं. 

नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है. इसका परिणाम बढ़ा है, अब बच्चे फस्र्ट आ रहे हैं औा सेकेंड आने वाले छात्रों की संख्या घटी है. उन्होंने सदन में कहा कि प्रदेश में तीन नए विश्वविद्यालय पाटलिपुत्र, मुंगेर और पूर्णिया में खोल गए हैं. 8 हजार 385 पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गई है.

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बिहार में शिक्षा बहाली का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि शिक्षकों के लिए परीक्षा ली जा रही है. न्यायालय ने जो बहाली प्रक्रिया रोकी है उसके लिए परमिशन ली जा रही है. एक दूसरे सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि 2017-18 में दो हजार माध्यमिक 4 हजार उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशालाएं खोली गईं हैं.

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आपको बता दें कि बिहार विधानसभा बजट सत्र में विपक्ष नीतीश सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं. मंगलवार को बिहार विधानसभा में धान खरीद की तारीख बढ़ाए जाने को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है. विपक्ष ने इस बारे में सरकार से सवाल भी पूछा. तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे को सदन में उठाया. सरकार के जवाब से नाराज होकर राजद विधायकों ने सदन से वॉक आउट कर दिया.

 

 

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