नीतीश सरकार किसानों से करेगी वसूली, 56 हजार को लोन चुकाने का नोटिस मिलेगा

पटना. बिहार की नीतीश सरकार जल्द ही राज्य के बकायेदार किसानों से कर्ज वसूलने जा रही है. जिसकी शुरुआत उसने केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक से राज्य के 56 हजार बकायेदार किसानों से ऋण वापस लेने के लिए कहा है. इतना ही नहीं बैंकों के जारी नोटिस में यह भी कहा गया है कि कर्ज में डूबे हुए किसान एकमुश्त समझौता योजना का लाभ उठाते हुए अपना ऋण जमा कर सकते है. इससे उन्हें ऋण जमा करने में 90 फीसद तक का ब्याज में छूट दी जाएगी.

वहीं अगर बिहार के किसान इस एकमुश्त समझौता योजना के तहत अपना कर्ज जमा करते है तो इससे राज्य सरकार किसानों से 563 करोड़ रुपए की वसूली कर पाएगी. सहकारिता विभाग की सचिव वंदना प्रेयष ने 19 जिलों के बैंको को ये नोटिस भेजा है. साथ ही इस योजना का प्रचार प्रसार के लिए भी कहा है. आपको बता दे कि एकमुश्त समझौता योजना के तहत अभी तक राज्य के 1600 बकायेदार किसानों ने लाभ उठाया है. जिनसे सरकार ने 6.52 करोड़ रुपए सरकार ने वसूली की है.

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वहीं सहकारिता सचिव वंदना ने सभी बैंकों को ये भी कहा है कि इस योजना को बैंक के स्तर पर क्रियान्वयन के लिए विशेष कैम्प का आयोजन किया जाय. पूरे राज्य में इसका आर्चर किया जाय और लगाए गए कैम्प में किसानों को इसके बारे में बता कर उन्हें इस योजना का लाभ दे. साथ ही व्यक्तिगत ऋण के अलावे कैश क्रेडिट ऋण और अन्य ऋण का भी इस योजना के तहत समाधान किया जाए.

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