नीतीश सरकार का नया फरमान, कांट्रेक्ट बेस सरकारी नौकरी चाहिए तो जमा करें ये कागज

पटना. नीतीश सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया है जिसमें राज्य सरकार में कांट्रेक्ट बेस नौकरी पाने की इच्छा रखने वालों को एक अहम डॉक्यूमेंट जमा करना होगा. सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे जुड़ी जानकारी को सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, डीजीपी, प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को दे दी है.

बिहार में संविदा आधारित नियोजन यानी कांट्रेक्ट नौकरियों के लिए अब चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन जरूरी कर दिया गया है. नौकरी के इच्छुक लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट जमा करना करना होगा. नौकरी के उम्मीदवार को खुद जानकारी देनी होगी. वहीं कोई भी उम्मीदवार अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामले को छुपाता है तो उसे अपराध माना जाएगा. 

पटना में इन 38 जगहों पर मिलेगी स्मार्ट पार्किंग, पटना नगर निगम ने की तैयारी शुरू

बता दें कि परमानेंट जॉब्स यानी नियमित नौकरी में बिहार सरकार 2006 से ही स्वच्छ छवि वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करती है. चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है जिसमें जरूरी जानकारी अभियार्थी द्वारा खुद भरी जाती है. कांट्रेक्ट नौकरियों के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेशन का मामला काफी समय से सरकार के पास विचाराधीन था. वहीं अब इसे लागू कर दिया गया है. 

CM नीतीश को फिर से बिहार में 'ब्रांड' बनाने की तैयारी में JDU

संविदा यानी कांट्रेक्ट नौकरी के उम्मीदवारों को वेरिफिकेशन के लिए खुद से फॉर्म भरना होगा. उन्हें पूरी और सही जानकारी देनी होगी. वहीं अभ्यर्थी पर कोई अपराधिक मामला दर्ज है तो उसकी सही सूचना देगी होगी. अगर ऐसी किसी सूचना को छुपाया जाता है तो उसे संबंधित कर्मी की लापरवाही मानी जाएगी. 

ICSE 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का टाइमटेबल जारी, फुल डिटेल

फॉर्म के वेरिफिकेशन के लिए उसे संबंधित जिला पदाधिकारी के माध्यम से पुलिस के पास भेजा जाएगा. चरित्र और पूर्ववृत के सत्यापित होने के बाद ही सक्षम नियुक्ति प्राधिकार की अनुमति के बाद ही उम्मीदवार को कांट्रेक्ट पर रखने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा. 

पंचायती राज विभाग का निर्देश- घर में टॉयलेट नहीं तो बिहार पंचायत चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं