सड़क दुर्घटना में मरने वालों के परिवार को 5 लाख, घायलों को 50 हजार का मुआवजा देगी बिहार सरकार

Prince Sonker, Last updated: Wed, 15th Sep 2021, 10:42 PM IST
  • सड़क हादसे में मरने वालों के परिवारों को अब बिहार सरकार मुआवजा देगी. मृतक के परिजनों को 5 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 50 हजार रुपए दिए जाएंगे. यह नई व्यवस्था आज से पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई है.
नीतीश सरकार ने सड़क हादसों में जान गंवाने वालों और घायलों के लिए मुआवजे का एलान किया है. (फाइल फोटो)

पटना. बिहार सरकार ने सड़क हादसे में मरने वालों के आश्रितों को पांच लाख और गंभीर रूप से घायलों को 50 हजार रुपए मुआवजा देने का एलान किया है. इसके लिए मुख्यालय स्तर पर बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि का गठन किया गया है. नई व्यवस्था के तहत मुआवजा आपदा प्रबंधन विभाग की बजाय परिवहन विभाग देगा. इस संबंध में परिवहन विभाग ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आदेश पर अमल करने के निर्देश दिए हैं.

एसडीओ करेंगे दावे की जांच, डीएम करेंगे भुगतान

राज्य के सभी एसडीओ दुर्घटना जांच पदाधिकारी होंगे, जबकि जिला पदाधिकारी दावा मूल्यांकन पदाधिकारी होंगे. बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि से जिला परिवहन पदाधिकारी को मुआवजे की राशि आवंटित कराई जाएगी. जिलों के डीएम इस मद से वास्तविक देनदारों को मुआवजे का भुगतान करेंगे. इसके बाद बीमा कंपनी से राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी.

बीमा कंपनी या वाहन मालिकों से होगी धनराशि की भरपाई

सड़क हादसे में मुआवजे के लिए सड़क सुरक्षा निधि से 50 करोड़ रुपए की राशि बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि में जमा कराई जाएगी,जो जरूरत के अनुसार लोगों को दी जाएगी. मुआवजे राशि की प्रतिपूर्ति वाहन की बीमा कंपनी द्वारा बीमा दावे के रूप में देय राशि से की जाएगी. अगर हादसा होने पर गाड़ियों का बीमा नहीं मिला तो पूरी राशि वाहन मालिकों से वसूली जाएगी. पीड़ित परिवारों के द्वारा दावा करने के 30 दिनों के भीतर मुआवजा राशि वाहन मालिकों को देनी होगी. आदेश का पालन नहीं करने पर जिला पदाधिकारी वाहन को जब्त कर नीलामी की प्रकिया शुरू कर देंगे.

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एक की मौत पर भी मिलेगा मुआवजा

अब नई व्यवस्था के बाद सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत होने या गंभीर रूप से घायल होने पर भी मुआवजा राशि मिलेगी. अभी तक सड़क दुर्घटना में कम से कम एक व्यक्ति की मौत और साथ में एक व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने पर ही आपदा प्रबंधन मद से मुआवजा मिलता था. अब इसकी अनिवार्यता नहीं रहेगी.

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