नल-जल योजना से काम नहीं तो वार्ड सदस्यों, मुखिया के खिलाफ सरकार लेगी एक्शन

Smart News Team, Last updated: 16/12/2020 06:00 PM IST
बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने डीएम को लिखित पत्र देकर अवगत करवाया. इसके साथ ही कहा गया कि यदि नल जल योजना के तहत अगर आपूर्ति बाधित है तो वार्ड सदस्यों और मुखिया के खिलाफ अनुशंसा भेजें. 
अगर नल जल योजना से बिहार में काम नहीं हुआ तो अब डीएम करेगा कार्रवाई

पटना: प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग ने सभी डीएम को लिखित पत्र देकर नल-जल योजना से अवगत करवाया. साथ ही कहा कि अगर पेयजल आपूर्ति नहीं की जा रही है तो वार्ड सदस्य और मुखिया के खिलाफ अनुशंसा पत्र भेजा जाए. यदि उन राज्य पंचायतों के वार्डों में अगर पानी की व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो रही है तो अब वार्ड सदस्यों को भी इसके लिए दंड झेलना पड़ सकता है. बता दें कि सरकार इस योजना के जरिए हर लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है.

वहीं, पंचायती विभाग ने डीएम को लिखे पत्र में कहा है कि समीक्षा कर दोषी मुखिया और वार्ड सदस्यों पर भी कार्रवाई करने के लिए कहा है. इस योजना के तहत विभाग ने सभी जिलाधिकारी को स्पष्ट शब्दों में बताया कि इस योजना का काम मुखिया और वार्ड सदस्यों के द्वार ही कराया जा रहा है. इसके साथ ही यह भी बताया कि सरकार के जरिए जो इस योजना के लिए ग्राम पंचायतों के मुखिया को जो राशि उपलब्धि कराई गई है उसके जरिए लोगों की दिक्कतों को भी कम कराने का जिम्मेदारी है.

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अगर मुखिया पेयजल आपूर्ति लोगों को नहीं करा पाते हैं तो उनके ऊपर कानून की धारा 18 (5) के तहत कार्रवाई की जाएगी. वहीं, वार्ड सदस्यों को भी भारतीय दंड विधान के अंतर्गत शामिल धाराओं से उनपर कार्रवाई करने को कहा है. आपको बता दें कि नल-जल योजना के तहत करीब 58 हज़ार वार्डों को क्रियान्वयन हो रहा है. साथ ही बताया गया कि बचे हुए 56 हजार वार्डों को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जरिए निर्माण कराया जा रहा है.

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