अब एक क्लिक में सुलझेंगे जमीन से जुड़े मामले, ऑनलाइन म्यूटेशन की वेबसाइट सुधरी

पटना. बिहार में अब आसानी से आम लोग जमीन से जुड़े मामलों को मोबाइल पर सुलझा सकेंगे. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ऑनलाइन म्यूटेशन के लिए एक वेबसाइट बनाई थी. इस वेबसाइट में शिकायत मिल रही थी कि लोगों को अपनी जमाबंदी देखने में दिक्कत हो रही है. इस वेबसाइट को अब सुधार के बाद री-लांच किया गया है. जिसके बाद आम लोग अब आसानी से विभाग की ऑनलाइन सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे. इस वेबसाइट से म्यूटेशन के अलावा इससे जुड़े हर तरह के विवाद का निबटारा जल्द ही ऑनलाइन माध्यम से होगा. वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in का इस्तेमाल करके आम लोगों की जमीन से जुड़ी समस्याओं का निबटारा हो सकेगा.

ऑनलाइन म्यूटेशन के लिए बनी इस वेबसाइट के रीलांच के मौके पर शनिवार को समारोह आयोजित किया गया था. जिसमें विभागीय मंत्री राम सूरत राय ने कहा कि ऑनलाइन म्यूटेशन की शुरुआत 2017 में हुई. तभी से ही इस सॉफ्टवेयर में सुधार की आवश्यकता महसूस हो रही थी. वेबसाइट की धीमी स्पीड के कारण डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में बिना वजह देरी होती थी. साथ ही आवेदन को ट्रैक करने में भी काफी परेशानी होती थी. अब इसके सॉफ्टवेयर में सुधार कर दिया गया है. सुधार के बाद इस वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाया गया है. जिससे लोग अब आसानी से मोबाइल से विभाग की सुविधाएं पा सकेंगे.

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अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार ने बताया कि विभाग की वेबसाइट में आने वाले समय में भी सुधार होते रहेंगे. उन्होंने कहा कि आज के दौर का मूल मंत्र है कि काम करने में आसानी हो. आम जनता का काम बिना किसी परेशानी के पूरा हो जाए, इसी में हमारी सफलता है. हम अपने अनुभवों से आगे भी सीखेंगे और वेबसाइट में सुधार करते रहेंगे. वहीं एनआईसी के राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि यह सॉफ्टवेयर झारखंड से लिया गया था. जिसमें बिहार की जरूरतों के हिसाब से सुधार करके अब इसे पूरी तरह से राजस्व एवं भूमि सुधार के लिए बना दिया गया है. बता दें कि एनआईसी ऑनलाइन म्यूटेशन के लिए सॉफ्यवेयर बनाने से लेकर उसके रख-रखाव का काम देखने वाली भारत सरकार की एजेंसी है.