सहकारी बैंकों की दिक्कतों का होगा अध्यन, जानिए इसकी वजह

पटना. केन्द्र सरकार ने सहकारी बैंकों के संचालन के लिए बने रेगूलेशन (नियमन) में जो बदलाव किया है, अगर उस पर अमल हो तो बिहार के एक भी सहकारी बैंक का वजूद नहीं बचेगा. इसी के साथ पैक्सों के लिए धान खरीद करना भी कठिन हो जाएगा. सहकारी बैंकों की कठिनाइयों का अध्ययन होगा. निदेशकों की बहाली के लिए पहले के नियम में हुए बदलाव के कारण समस्या उत्पन्न हुई है. राज्य के दौरे पर हाल में आये केन्द्रीय सहकारिता सचिव को विभाग के अधिकारियों ने इन समस्याओं से अवगत कराया. 

इसके बाद केन्द्रीय सचिव ने समस्याओं का अध्ययन करने को नई कमेटी बनाने की घोषणा की है. गुजरात की बैकुंठ मेहता सहकारी समिति समस्याओं का अध्ययन करने के लिए बनने वाली कमेटी का नेतृत्व करेगी. जल्द इसके सदस्य समितियों का मनोनयन कर अध्ययन शुरू कर दिया जाएगा. ग्रामीण क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने में सहकारी बैंकों की प्रमुख भूमिका रही है. उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बचत और निवेश की आदतों को बढ़ावा देने के शुरुआत की. बता दें कि अल्पावधि ग्रामीण सहकारी समितियों के क्षेत्र में, राज्य सहकारी बैंकों के प्रदर्शन में जीएनपीए अनुपात और लाभ के मामले में सुधार हुआ. वहीं, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) का प्रदर्शन लगातार खराब होता रहा. जमा हमेशा राज्य और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों दोनों के लिए धन का प्रमुख स्रोत रहा है.

दर्दनाक सड़क हादसा! बस ऑर स्कॉर्पियो की टक्कर में 4 लोगों की मौत, दर्जन भर घायल

पैक्सों के लिए धान खरीद करना होगा मुश्किल

धान या गेहूं खरीद के लिए पैक्स भी सहकारी बैंकों से ही लोन लेते हैं. भले उनके लोन की गारंटी सरकार लेती है लेकिन आगे काम करने के लिए चुकता तो उन्हें ही करना होता है. वर्तमान व्यवस्था में लोन चुकता हो जाने पर बैंक का शेयर वापस करने का प्रावधान है. इससे उनकी पूंजी फंसती नहीं है. लेकिन नई व्यवस्था में यह प्रावधान नहीं रहा. ऐसे में कोई पैक्स अपनी पूंजी फंसाकर अनाज खरीद के लिए लोन लेगा ही नहीं और खरीद संभव नहीं हो सकेगी.