सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं किया? पटना में अब 55 संस्थानों पर होगा एक्शन

कोरोना वायरस संकट के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और मास्क ही इससे बचाव का एक मात्र तरीका है। मगर सिर्फ लोग ही नहीं, बल्कि कुछ संस्थान भी हैं जो इन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ताक पर रख रहे हैं। ऐसे लोगों पर अब पटना पुलिस ने डंडा चलाना शुरू कर दिया है। दरअसल, कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से जो प्रतिबंध लगाया गया था, उसमें कुछ बिंदुओं पर छूट दे दी गई, मगर लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में पटना जिला प्रशासन ने शहर के 55 संस्थानों को नोटिस जारी किया है।

पटना जिला प्रशासन ने नोटिस जारी कर संस्थान संचालकों से पूछा है कि क्यों नहीं आपदा अधिनियम के तहत आप पर कार्रवाई की जाए? बोरिंग रोड, गांधी मैदान, बाकरगंज, कंकड़बाग, राजा बाजार, डाक बंगला, कदमकुआं, बोरिंग कैनाल रोड समेत शहर की 336 जगहों पर जिला प्रशासन की 8 टीमों द्वारा 3 जून से 17 जून के बीच छापेमारी की गई थी।

अधिकारियों ने कहा कि ज्यादातर इलाकों में भीड़ है का केंद्र मुख्य बाजार हैं, वहां अधिक भीड़ हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं हो रहा है। हालांकि, अधिकारियों की टीम ने डीएम को सूचना दी है कि जो प्रमुख मार्केट काम्प्लेक्स या मॉल हैं वहां विशेष सावधानी बरती जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा लोगों द्वारा मास्क और सैनेटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि हथुआ मार्केट, बाकरगंज, खेतान मार्केट, अशोक राजपथ जैसे इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं हो रहा है।

टीम की रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन ने प्रमुख संस्थान एवं दुकानदारों को नोटिस जारी किया है। अगले 3 दिनों के अंदर उन्हें जवाब देना है, उसके बाद कार्रवाई होगी।

डीएम ने छापेमारी टीम में शामिल प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार बाजार में इसका सख्ती से अनुपालन कराएं जो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। उन पर कार्रवाई भी करें।

गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस का संक्रमण काफी तेजी से फैला है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि भविष्य में बीमारी का प्रकोप बढ़ सकता है। इसीलिए बाजार में भीड़ कम करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए प्रशासन की ओर से आठ टीमें तैनात कर दी गई हैं। प्रत्येक टीम में मजिस्ट्रेट के अलावा पुलिस अधिकारियों को भी शामिल किया गया है।