पटना HC ने बिहार में डिटेंशन सेंटर नहीं होने पर जताई नाराजगी, राज्य-केंद्र सरकार से मांगा जवाब

Smart News Team, Last updated: Tue, 6th Jul 2021, 9:29 AM IST
  • पटना हाईकोर्ट ने बिहार में बांग्लादेशियों के लिए डिटेंशन सेंटर नहीं होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से अभी तक इस मामले में कार्रवाई के संबंध में पूरा ब्योरा मांगा है.
पटना हाईकोर्ट ( फाइल फोटो)

पटना. बिहार में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए बिहार में डिटेंशन सेंटर नहीं होने पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. हाईकोर्ट ने पूछा कि राज्य में डिटेंशन सेंटर क्यों नहीं है. सोमवार को बांग्लादेश से अवैध रूप से बिहार में आईं तीन महिलाओं के संबंध में मामले की सुनवाई करने के दौरान पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से यह सवाल पूछा. साथ ही पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. पटना हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से अभी तक इस मामले में कार्रवाई के संबंध में पूरा ब्योरा मांगा है.

बता दें कि बिहार में अवैध तीन बांग्लादेशी महिलाओं को नारी निकेतन में रखे जाने पर मरियम खातून ने पटना हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की थी. मुख्य न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की.

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राज्य सरकार ने कोर्ट में बताया कि बांग्लादेशी महिलाओं को डिटेंशन सेंटर के बजाय नारी निकतेन में रखा गया है. इसपर कोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल पूछा कि बांग्लादेशी महिलाओं को डिटेंशन सेंटर में क्यों नहीं रखा गया. राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि इन्हें बेऊर जेल में रखने की व्यवस्था की गई है. मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया किया कि जेल में डिटेंशन सेंटर नहीं बनाया जा सकता है. कोर्ट का कहना है कि अलग से डिटेंशन सेंटर बनाने की जरूरत है.

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