पटना हाईकोर्ट ने 451 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की रद्द, माना बहाली में हुई धांधली

पटना. हाल ही में हुए राज्य के सरकारी बीएड कॉलेजों में नियुक्त हुए असिस्टेंट प्रोफेसरों को निरस्त कर दिया गया है. जिसके चलते कुल 451 अध्यपकों को अपनी नौकरी गावनी पड़ गई है. दरअसल इन सभी को निरस्त करने का आदेश पटना हाईकोर्ट की डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने दिया हैं. अदालत ने सभी को निरस्त इसलिए किया है क्योकि कुछ अभ्यर्थियों ने कोर्ट में नियुक्ति प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया है. साथ ही इसको लेकर उन्होंने दस्तावेज भी पेश किए है.

कोर्ट में याचिका कर्ताओं ने बताया कि जब बहाली के लिए विज्ञापन निकला गया था उस शर्तों के खिलाफ जाकर इनकी नियुक्ति की गई है. वही विज्ञापन में 478 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन केवल 451 पदों पर ही भर्ती कि गई है. इतना ही नहीं याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों ने बताया कि कम नम्बर पाने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गई. वही जिन्होंने ने अधिक अंक हासिल किए थे, उन्हें इंटरव्यू तक के लिए कोई कॉल नहीं किया गया. साथ ही उनके लिए देय आरक्षण में भी भारी गड़बड़ी की गई है.

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आपको बता दे कि इस मामले पर कोर्ट न सुनवाई करते हुए कई बार राज्य सरकार को निर्देश दिए है कि जारी विज्ञापन के अलोक में ही नियुक्तियां की जाए. उसके बावजूद भी राज्य सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही. जिसके बाद कोर्ट ने सभी नियुक्त अभ्यर्थियों को निरस्त करने के आदेश दिया है. जानकरी के अनुसार नियुक्ति में हुई धांधली को लेकर अभ्यर्थी रवि कुमार व अन्य के तरफ से कोर्ट में याचिका दायर किया गया था.

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