बिहार में चुनाव आयोग निर्देशों का उल्लघंन, HC ने नीतीश सरकार, EC से मांगा जवाब

Smart News Team, Last updated: 22/09/2020 07:35 PM IST
  • बिहार में फ्री एंड फेयर चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव, वित्त विभाग के प्रधान सचिव और चुनाव आयोग से 2 दिनों के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है. कोर्ट में याचिका दाखिलकर्ता का कहना है कि बिहार में आयोग के निर्देशों के बावजूद अधिकारियों को उनके गृह विभाग में तैनाती दी गई. साथ ही 4 साल से ज्यादा से पद पर बने अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं किया गया.
बिहार में गृह जिलों और 4 साल से ज्यादा एक ही जगह तैनात अधकारियों की बढ़ेगी मुसीबत

पटना. बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले फ्री एंड फेयर चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार के मुख्य सचिव, वित्त विभाग के प्रधान सचिव और चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है. बिहार प्रदेश उन्मूलन समिति की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया है. अदालत ने इस संबंध में दो दिनों के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है.

याचिका में कोर्ट को बताया गया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव फ्री एंड फेयर कराने के लिए 30 जून के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है. 

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चुनाव को लेकर आयोग ने अधिकारियों को उनके गृह जिला में तैनाती नहीं करने और चार साल से एक ही जगह पर टिके पदस्थापित अधिकारियों को हटाने का निर्देश दिया था. उसके बावजूद भी 42 ट्रेजरी ऑफिसर एक ही जगह पांच सालों से ज्यादा समय से पदस्थापित हैं, साथ ही कई अधिकारी अपने गृह जिलों में तैनात हैं.

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कोर्ट में कहा गया है कि अब इन सभी अधिकारियों को विधानसभा चुनाव के दौरान नोडल अधिकारी बनाया जाएगा. ऐसे में फ्री एंड फेयर चुनाव संभव नहीं है. इस संबंध में कोर्ट ने कहा कि दूसरे पक्षों का पक्ष जानकर कोई आदेश पारित करना न्यायोचित होगा. कोर्ट ने दूसरे पक्षों को दो दिनों के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई 25 सितंबर तय की है.

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