पटना हाईकोर्ट का आदेश, सफाईकर्मी हड़ताल करें खत्म, राज्य सरकार कर्मियों की मांग पर करे विचार

Priya Gupta, Last updated: Wed, 15th Sep 2021, 8:56 AM IST
  • पटना हाईकोर्ट ने राज्य के नगरो निकायों में सफाई मजदूरों को हड़ताल खत्म करने को कहा है. साथ ही राज्य सरकार को आदेश दिया है कि कर्मियों की मांगों पर विचार करे.
पटना हाई कोर्ट. (प्रतीकात्मक फ़ोटो)

पटना: पटना हाईकोर्ट ने राज्य के नगरो निकायों में सफाई मजदूरों को हड़ताल खत्म करने को कहा है. साथ ही राज्य सरकार को आदेश दिया है कि कर्मियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे. कोर्ट ने आठ सप्ताह के भीतर इस समय जवाब मांगा है. साथ ही कहा कि हड़ताल के दौरान 200 कर्मियों पर दिए गए कार्रवाई के आदेश को नगर निकाय वापस ले लें. अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी. मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एम कुमार को खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की.

महाधिवक्ता ललित किशोर ने राज्य सरकार की तरफ से पक्ष रखा वही कर्मचारी यूनियन की तरफ से अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कहा कि निकायों के कर्मी और सफाई मजदूर ऐसे ही हड़ताल पर नहीं गए हैं. पटना नगर निगम सहित राज्य के निकायों में कर्मियों की बात नहीं सुनी जा रही है. कर्मचारियों को आउटसोर्स पर भर्ती किया जा रहा है. जबकि संविदा कर्मी दस साल से ज्यादा समय से दैनिक वेतनभोगी मजदूर है. उन्होंने यह भी बताया कि तीस दिन काम करने पर वेतन 26 दिन का बनाया जाता है. पटना नगर में भी कर्मियों को नौ हजार मिलते है.

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इससे आजिज होकर कर्मियों ने हड़ताल का नोटिस दिया था. उसके बाद हड़ताल पर गए तो नगर निगम सहित अन्य निकायों में 200 कर्मियों पर कार्रवाई हुई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि हड़ताल के दौरान कर्मियो पर की गई कार्रवाई के आदेश को अधिकारी वापस ले लें.फिलहाल आउटसोर्सिंग के जरिए किसी ने काम नहीं लिया जाए. कर्मियों का बकाया भुगतान एक सप्ताह के भीतर कर दें. कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि कर्मियों की बार सूत्री मांगों पर सहानुभूर्तिपूर्वक विचार करे. उनके बाद आठ सप्ताह के भीतरर इसपर जवाब दें.

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