पटना

एक्शन: पटना में बारिश से जलजमाव पर सरकार सख्त, नगर निगम के अफसर का वेतन रुका

Smart News Team, Last updated: 18/07/2020 10:04 PM IST
  • पटना में जलजमाव के मसले पर कथनी और करनी के भेद को खत्म करते हुए नगर विकास सचिव आनंद किशोर ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया है और वेतन रोकने का भी आदेश दिया है।
पटना में पिछले साल आई बारिश के बाद बाढ़ की तस्वीर

बिहार की राजधानी पटना में बारिश की वजह से इस साल भी भयंकर जलजमाव दिखा, बस गनीमत यह रही कि पिछले साल जैसे भयावह बाढ़ वाले हालात नहीं बने। मगर मॉनसून की बारिश में पटना के विभिन्न इलाकों में हुए जलजमाव पर सरकार काफी सख्त नजर आ रही है। जैसा कि नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा था कि इस बार पटना डूबा तो अफसरों की खैर नहीं, ठीक वैसा ही देखने को मिल रहा है। पटना में जलजमाव के मसले पर कथनी और करनी के भेद को खत्म करते हुए नगर विकास सचिव आनंद किशोर ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया है और वेतन भी रोक दिया है।

इस बार पटना डूबा तो अधिकारियों की खैर नहीं, जानें नगर विकास मंत्री ने क्या कहा

दरअसल, पटना में जलजमाव की स्थिति को लेकर नगर विकास सचिव आनंद किशोर ने जन प्रतिनिधियों के साथ आज यानी शनिवार को समीक्षा बैठक की। इस दौरान सचिव आनंद किशोर ने लापरवाही बरतने पर दानापुर के कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने पाटलिपुत्र अंचल के एग्जीक्युटिव ऑफिसर के वेतन रोकने का भी आदेश दिया है।

इस साल पटना और आस-पास के इलाकों में मॉनसून की अच्छी बारिश हुई। राजधानी में लगातार हुई बारिश की वजह से एक बार फिर पटना की सड़कों पर जलजमाव हो गया और लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अच्छी बात यह रही कि पिछले साल के पटना बाढ़ से सबक लेते हुए सरकार और प्रशासन ने तैयारियां थोड़ी अच्छी की थी, जिस वजह से बाढ़ जैसे हालात नहीं बने। मगर फिर भी घुटनों तक पानी जमा रहा। इस साल भी बारिश के पानी का आलम यह रहा कि बीजेपी नेता नंद किशोर यादव के बंगले तक में पानी घुस गया था।

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दरअसल, 23 जून को नीतीश सरकार में नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने कहा था कि पटना को जलजमाव से मुक्ति दिलाने के लिए जो संसाधन सरकार से मांगे गए वे सभी दिए गए। अगर इसके बाद भी पटना डूबा तो नगर विकास और आला अफसरों की खैर नहीं होगी। सुरेश शर्मा ने कहा था कि सभी अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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