बिहार में पंचायतों की बागडोर नौकरशाहों को देने के खिलाफ पटना HC में अर्जी

Smart News Team, Last updated: Sat, 5th Jun 2021, 10:40 PM IST
  • पंचायत कानून में संशोधन तथा पंचायतों का अधिकार नौकरशाह को दिया गया है. अब इस फैसले को पटना हाइकोर्ट में चुनौती दी गई है. अधिवक्ता प्रियंका सिंह की ओर से यह अर्जी दायर की गई है.
पंचायतों का अधिकार नौकरशाह को देने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.

पटना-बिहार में पंचायत कानून में संशोधन तथा पंचायतों का अधिकार नौकरशाह को दिया गया है. अब इस फैसले को पटना हाइकोर्ट में चुनौती दी गई है. अधिवक्ता प्रियंका सिंह की ओर से यह अर्जी दायर की गई है. बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट प्रशासन ने ई- मेल से अर्जी दायर करने की अनुमति अधिवक्ता प्रियंका सिंह को दी.

हाईकोर्ट में दायर अर्जी में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायत चुनाव पूर्व के पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व करा लेना है, नहीं तो पंचायत का कार्यकाल समाप्त होते ही पंचायत के सदस्यों का पद स्वतः समाप्त हो जाएगा. किसी भी हाल में पंचायत का कार्यकाल आगे नहीं बढ़ सकता है, जबतक कि संविधान में संशोधन नहीं कर दिया जाए.

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दायर याचिका में कहा गया है कि पंचायती कानून में संशोधन कर जो प्रावधान लाया गया है, वह संविधान के खिलाफ है. इसमे आगे कहा गया है कि समय पर पंचायत का चुनाव करा ले और चुनाव समय पर नहीं होने की स्थिति में पंचायत का कार्यकाल आगे बढ़ा दिया जाये. साथ ही पंचायत का अधिकार नौकरशाहों को नहीं देने की बात कही गई है. दायर याचिका में कहा गया है कि पंचायती कानून लागू करने के बाद अब फिर से नौकरशाह के हाथों में पंचायत का अधिकार दिया जाना ठीक नहीं रहेगा.

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