बिहार : सिर्फ 16 दिन में बनाने होंगे 4 लाख 67 हजार पीएम आवास, विभाग ने मांगी रिपोर्ट

पटना. बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बन रहे कुल 26 लाख 94 हजार घरों का काम पूरा किए जाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग नें 16 दिन की और मोहलत दी है. इसके लिए पहले विभाग ने आखिरी तिथि 15 दिसंबर तय की थी मगर इस बीच हुए पंचायत चुनाव के चलते बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है. विभाग ने 31 दिसंबर के बाद सूबे के सभी जिलों से पीएम आवास योजना ग्रामीण की रिपोर्ट मांगी है. ग्रामीण विकास विभाग की तरफ योजना से संबंधित रिपोर्ट तैयार करने दिसंबर के बाद भेजने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया जा चुका है. निर्देश में विभाग ने इस योजना के तहत निर्माण हो आवास का काम पूरा कराने को कहा है. 

ग्रामीण विकास विभाग ने पीएम आवास ग्रामीण योजना के तहत कुल 26 लाख लाख आवास स्वीकृत किये थे. जिसमें से पुरानी तय तिथि के भीतर कुल 22 लाख 27 हजार घर के निर्माण का काम पूरा कर लिया गया था. शेष निर्माणाधीन 4 लाख 67 हजार आवास का काम 16 दिनों के अंदर पूरा करके रिपोर्ट मांगा गया है जो चुनौतियों भरा है.

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बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग की ओर से अक्टूबर-नवंबर के लिए “मिशन शत-प्रतिशत” की शुरुआत की गई थी. इस अवधि में 1 लाख 5 हजार नये घर बनाए गए. अभी भी चार लाख से अधिक और आवास बनाने का काम बाकी रह गया हैं. बिहार के जिलों से ग्रामीण विभाग को बताया गया है कि अक्टूबर-नवंबर में सूबे में पंचायत चुनाव के चलते आवास निर्माण का काम तेजी से नहीं हो सका. जिस कारण ग्रामीण विकास विभाग ने शेष आवास का काम पूरा कराने के लिए जिलों को 16 दिन का और समय दे दिया है. विभाग ने बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त और ब्लॉक स्तरीय विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि पल-पल की निगरानी करें और 31 दिसंबर तक आवास निर्माण का काम पूरा कराएं.

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पीएम आवास ग्रामीण योजना का लाभ पाने वाले लाभार्थियों को आवास के लिए निर्धारित राशि तीन किस्त में दी जाती है. ग्रामीण विकास विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, इस आवास योजना के 26 लाख 77 हजार लाभार्थियों को पहली किस्त, 23 लाख 92 हजार को दूसरी किस्त और 21 लाख 65 हजार से अधिक लाभार्थियों को तीसरी किस्त की राशि का भुगतान करा दिया गया है. बता दें कि आवास पूरा हो जाने पर ही आवास योजना के लाभार्थियों को तीसरी किस्त की राशि का भुगतान किया जाता है. अब तक 22 लाख 27 हजार आवास का काम पूरा किया जा चुका है. विभाग की तरफ से जिलों को निर्देश दिया गया है कि जो भी योजना के लाभार्थी किस्त की राशि मिलने के बाद भी आवास निर्माण का काम पूरा नहीं करा रहे हैं, उनसे योजना की राशि वसूली जाए.  इस दौरान विभाग ने सभी जिलों से 31 दिसंबर के बाद ग्रामीण आवास योजना से जुड़ी पूरी रिपोर्ट मांगी है.