मोदी सरकार की नए साल में बिहार के 83 लाख किसानों को बड़ी सौगात, देने जा रहे 16 सौ 70 करोड़ रुपये

Shubham Bajpai, Last updated: Sat, 1st Jan 2022, 2:32 PM IST
  • केंद्र की मोदी सरकार ने नए साल में किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त जारी कर दी है. इसके तहत बिहार के 83 लाख 53 हजार 270 किसानों के लिए 16 सौ 70 करोड़ 35 लाख 40 हजार रुपये जारी कर दिए हैं. इसके तहत हर किसान को 2000 रुपये उनके खाते में भेजे जाएंगे.
मोदी सरकार की नए साल में बिहार के 83 लाख किसानों को बड़ी सौगात

पटना. बिहार के किसानों को नए साल में केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है. बिहार के 83 लाख 53 हजार 270 किसानों को 1 जनवरी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त जारी कर दी गई है. इस योजना के तहत बिहार के लिए 16 सौ 70 करोड़ 35 लाख 40 हजार रुपये जारी किए गए हैं. इसके तहत हर किसान को 2000 रुपये मिलेंगे, जो उनके बैंक अकाउंट में सीधे जाएगा.

31 मार्च तक किसानों को मिल जाएगी 10वीं किस्त

इस योजना के तहत करीब 11 करोड़ किसानों को 1.61 लाख करोड़ रुपये की रकम जारी की जा चुकी है. इसके तहत 31 मार्च तक 10वीं किस्त प्राप्त कर सकते हैं. किसानों को इसके साथ पीएम मोदी किसान उत्पादक संगठनों को इक्विटी अनुदान भी जारी करेंगे.

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इनको नहीं मिलेगा फायदा

किसान सम्मान निधि की रकम उन किसानों को नहीं मिलेगी, जो टैक्स का भुगतान करेंगे. इस दौरान केंद्र व राज्य सरकार में कार्यरत किसानों को इसके पात्र नहीं रखा जाएगा. मेयर, विधायक, एमएलसी, सांसद, पूर्व मंत्री और जिला पंचायत अध्यक्ष को पैसा नहीं मिलेगा. जिन किसानों को 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को फायदा नहीं मिलेगा.

ऐसे कर सकते हैं किसान आवेदन

पीएम मोदी ने एक दिसंबर 2018 को किसानों को डायरेक्ट सहायता देने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी. इसके लिए किसान कभी भी आवेदन कर सकते हैं. किसान आसानी से अपने बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर के साथ खेत का रिकार्ड लेकर विभाग की ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. साथ ही वो योजना की हेल्पलाइन 155261 या 01124300606 पर भी संपर्क कर सकते हैं.

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बता दें कि इस बीच कृषि मंत्रालय ने बयान जारी कर उन सभी कयासों को साफ कर दिया है कि जिसमें कहा जा रहा था कि रकम बढ़ाई जाएगी. मंत्रालय ने कहा कि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों और बटाईदारों को इस योजना में शामिल करने का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है. वहीं, स्कीम का पैसा सालाना 6 हजार रुपये से अधिक नहीं होगा. 

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