किसानों को राहत, नीतीश सरकार ने 21 फरवरी तक बढ़ाई धान खरीद की समय सीमा
- धान खरीद की समय-सीमा तीन सप्ताह के लिए यानि 21 फरवरी तक बढाये जाने का निर्देश देते हुए बृहस्पतिवार को अधिकारियों से कहा कि कोई भी किसान धान बिक्री से वंचित न रहे और खरीद के उपरांत किसानों का भुगतान यथाशीघ्र करें

पटना: बिहार के CM नीतीश कुमार ने धान खरीद की समय-सीमा तीन सप्ताह के लिए यानि 21 फरवरी तक बढाये जाने का निर्देश देते हुए बृहस्पतिवार को अधिकारियों से कहा कि कोई भी किसान धान बिक्री से वंचित न रहे और खरीद के उपरांत किसानों का भुगतान यथाशीघ्र करें. पटना के एक अणे मार्ग स्थित नेक संवाद में खरीफ विपणन मौसम 2020-21 में धान खरीद से संबंधित समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों से किसानों की तरफ से धान खरीद की समय-सीमा बढ़ा दिए जाने की मांग के मद्देनजर खरीद की समय-सीमा को 21 फरवरी तक बढ़ा दी गयी है, ताकि कोई भी इच्छुक किसान सरकार के धान खरीद से वंचित न रह सके.
उन्होंने निर्देश दिया कि सभी जिलाधिकारी क्षेत्र भ्रमण करें और किसानों से मिलकर वास्तविक स्थिति की जानकारी लें ताकि जो भी इच्छुक बचे हुये किसान हैं उनकी अधिक से अधिक धान की खरीद हो सके. बचे हुए किसानों का आकलन कराएं और क्षेत्र में धान की उपलब्धता का भी आकलन करें. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमलोग किसानों के हित में काम कर रहे हैं. किसानों और पैक्स (फसल खरीद केंद्र) के बीच बेहतर समन्वय के लिए पदाधिकारी सजग रहें. पैक्स और चावल मीलों की भंडारण क्षमता का आकलन कर उसका विस्तार करें.
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जिन क्षेत्रों में धान खरीद कम हुई है उनका कारण पता करें और अधिक से अधिक इच्छुक किसानों से धान खरीद हो यह सुनिश्चित करें. धान खरीद के उपरांत किसानों का भुगतान यथाशीघ्र करें. बैठक में सहकारिता विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने धान खरीद की अद्यतन स्थिति से संबंधित विस्तृत जानकारी दी. वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी समीक्षा बैठक से जुड़े हुए थे.अरवल, जहानाबाद, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, गया, भोजपुर, बक्सर, नालंदा, पटना, कैमूर, रोहतास, बांका, सुपौल, नवादा, पश्चिमी चंपारण एवं लखीसराय जिले के जिलाधिकारियों ने अपने जिलों में धान खरीद की अद्यतन स्थिति की जानकारी मुख्यमंत्री को दी.
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बैठक में ऊर्जा सह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मुख्य सचिव दीपक कुमार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण सचिव विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, सहकारिता विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे.
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