तेजस्वी की नीतीश सरकार से मांग, SC-ST छात्रों की बंद स्कॉलरशिप फिर करें शुरू

पटना. नेताप्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रों के छात्रवृत्ति बंद करने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की जमकर आलोचना की. साथ ही तेजस्वी यादव ने इसको दोबारा शुरू करने की बिहार सरकार से मांग भी किया. उन्होंने कहा कि वह एससी एसटी कल्याण मंत्री के प्रभारी के रूप में इस मुद्दे को हल करने के लिए कदम भी उठाया था. साथ ही सीएम नीतीश से मदद भी मांगी थी, लेकिन 2017 में महागठबंधन की सरकार टूट गई. साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार टूटने से अधिकारियों के एक समूह ने सिस्टम पर जीत हासिल कर लिया.

तेजस्वी यादव ने ही नहीं बल्कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी BPCC के प्रमुख मदन मोहन झा ने भी इस मुद्दे पर बिहार सरकार को घेरा. मदन मोहन झा ने कहा कि सीएम को इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और छात्रवृत्ति फिर से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि संबंधित संस्थान फीस भुगतान के लिए छात्रों को पाठ्यक्रम से बाहर करने की धमकी दे रहे है. झा ने कहा कि अगर कोई तकनीकी समस्या है तो उसे हल होने में सालों नहीं लगने चाहिए थे.

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इसपर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि छात्रवृत्ति में 75:25 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सा शामिल है. प्लस टू और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लगभग 5 लाख छात्र छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं. विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हम राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के साथ तकनीकी मुद्दों के कारण छात्रवृत्ति को संसाधित करने में असमर्थ हैं. जिन छात्रों के परिवार एक वर्ष में 2.50 लाख से कम कमाते हैं, उन्हें वार्षिक छात्रवृत्ति के लिए योग्य हैं.

बता दें कि लाखों छात्र देश भर के प्रतिष्ठित संस्थानों में तकनीकी शिक्षा हासिल करने के लिए केंद्र से सहायता प्राप्त छात्रवृत्ति का लाभ उठाते थे. हालांकि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति कुछ तकनीकी मुद्दों के कारण 2016-17 से बंद कर दी गई. जिसको फिर से शुरू करने के लिए विपक्ष नीतीश सरकार से मांग कर रही है.

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