RRB NTPC: रेल मंत्री बोले- रेलवे ग्रुप 'सी' की परीक्षा एक बार में कराने को तैयार, ये है शर्त

Swati Gautam, Last updated: Thu, 3rd Feb 2022, 7:48 PM IST
  • आरआरबी द्वारा आयोजित एनटीपीसी रिजल्ट हुए हंगामे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि रेलवे ग्रुप 'सी'- लेवल 1 की परीक्षा एक बार में कराने को तैयार है, बशर्तें मामले में गठित कमेटी ऐसी सिफारिश करती है.
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (file photo)

पटना.  आरआरबी द्वारा आयोजित रेलवे एनटीपीसी परिणामों को लेकर व ग्रुप डी भर्ती परीक्षा को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. परिणाम जारी होने के बाद से ही अभ्यर्थी इस में अनियमितता यानी गलत रिजल्ट का आरोप लगाते हुए लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छात्रों की दूसरी मांग को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि रेलवे ग्रुप 'सी'- लेवल 1 की परीक्षा एक बार में कराने को तैयार है, बशर्तें कमेटी ऐसी सिफारिश करती है. बता दें कि छात्रों के उग्र विरोध को देखते हुए और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक खास समिति का गठन किया गया है जिसने एक फरवरी से अपना काम शुरू कर दिया है.

वहीं मामले को लेकर बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बुधवार को भी राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान रेलवे भर्ती बोर्ड की ग्रुप डी और एनटीपीसी के 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से उनकी मांग को पूरा करने का आग्रह किया. साथ ही रेल मंत्रालय से यह मांग कि कमेटी की रिपोर्ट का बिना इंतजार किए रेलवे ग्रुप-डी की मात्र एक परीक्षा और एनटीपीसी के लिए 3.5 लाख अतिरिक्त रिजल्ट की घोषणा की जाए.

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बता दें कि रेलवे भर्ती परीक्षा को लेकर हुए हंगामे के बाद फिलहाल रेलवे द्वारा उम्मीदवारों से शिकायतें मंगाई जा रही हैं. छात्र अपनी चिंताओं और सुझावों को अन्य माध्यमों के साथ-साथ rrbcommittee@railnet.gov.in द्वारा भी समिति को भेज सकते हैं. जिसके संबंध में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक एक लाख से अधिक शिकायतें रेल मंत्रालय को प्राप्त हो चुकी हैं. रेल मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा. बता दें कि इसके अलावा गठित की गई कमेटी ने भी पटना पहुंचकर एनटीपीसी सीबीटी-1 के परिणाम से जुड़ी छात्रों की शंकाओं और सुझावों को सुना. समिति शिकायतों की जांच करने के बाद चार मार्च तक अपनी सिफारिशें पेश करेगी जिसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा.

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