महंगाई की मार पर RSS से जुड़े BMS ने कहा- बस करो मोदी सरकार, पेट्रोल-डीजल पर भी GST लगाओ
- आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने पेट्रोल-डीजल समेत तमाम पेट्रोलियम पदार्थों को एक देश, एक टैक्स के तहत जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की है जिसकी अधिकतम सीमा इस समय 28 परसेंट है. संघ ने बाजार में बिकने वाले तमाम सामान पर अधिकतम खुदरा मूल्य के साथ-साथ लागत मूल्य भी छापने कहा है ताकि ग्राहक को पता चले कि कितना मुनाफा कमाया जा रहा है.

पटना. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ पटना में प्रदर्शन किया. बीएमएस कार्यकर्ता के हाथों में जो तख्तियां थीं उनमें एक तख्ती पर बीजेपी के नारे - बहुत हुई महंगाई की मार, अबकी बार मोदी सरकार- को ही निशाना बनाकर लिखा गया था- महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार. भारतीय मजदूर संघ ने पेट्रोल-डीजल पर भी सभी तरह के टैक्स हटाकर उसे जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की है जो इस समय सबसे ज्यादा 28 परसेंट है.
भारतीय मजदूर संघ की पटना जिला यूनिट ने मूल्य वृद्धि और महंगाई को लेकर राज्य और केंद्र दोनों ही सरकार के खिलाफ जीपीओ गोलंबर से डीएम कार्यालय तक प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा. सौंपे गए ज्ञापन में सबसे पहली मांग एक देश, एक टैक्स के तहत पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने की है. संघ ने हर रोज पेट्रोलियम रेट तय करने को भी बंद करने की मांग की है. दूसरे नंबर पर मांग है कि बाजार में बिकने वाले हर सामान पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के साथ-साथ लागत मूल्य (पीपी) भी अंकित करना अनिवार्य किया जाए जिससे ग्राहक को पता चले कि उस सामान को बनाने में क्या खर्च आया और कितना मुनाफा कमाया जा रहा है.
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बीएमएस ने इनके अलावा किसानों, मजदूरों के भी सवाल उठाए हैं और सरकार से मांग की है कि उनका समाधान किया जाए. संघ ने केंद्र और राज्य सरकारों से मांग की है कि आम आदमी को बेतहाशा महंगाई से निजात दिलाई जाए. भारतीय मजदूर संघ हमेशा से सरकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाती रही है और इस तेवर में तब भी कोई कमी नहीं आती है जब सरकार भाजपा की हो. जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब भी बीएमएस का बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार से पंगा चलता रहता था.
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