शराबबंदी कानून से जुड़े मुकदमे के लिए विशेष अदालत जरूरी : सुशील मोदी

Indrajeet kumar, Last updated: Mon, 27th Dec 2021, 9:27 PM IST
  • बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य में शराबबंदी से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए विशेष अदालत का गठन जरूरी है. उन्होने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी की सफलता के लिए राज्य सरकार ने जो बड़े प्रशासनिक बदलाव किए हैं उसके बेहतर परिणाम मिल रहे हैं.
शराबबंदी कानून से जुड़े मुकदमे के लिए विशेष अदालत जरूरी : सुशील मोदी

पटना. बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य में शराबबंदी से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए विशेष अदालत का गठन जरूरी है. सुशील मोदी ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी की सफलता के लिए राज्य सरकार ने हाल में जो बड़े प्रशासनिक बदलाव किए हैं उसके बेहतर परिणाम मिल रहे हैं. इसके साथ ही शराबबंदी कानून से जुड़े मुकदमों का बोझ कम करने के लिए 75 विशेष अदालतें गठित करने का फैसला सराहनीय है. ऐसे मामले जल्द निपटाए जाने चाहिए ताकि शराब सेवन के आरोपी को न्याय मिलने में देरी न हो.

पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका मिलकर ही किसी अच्छी कानून को जनता में स्वीकार्य बना सकते हैं. उन्होंने कहा कि बिहार ऐसा पहला राज्य है, जहां समाज सुधार और राजनीति साथ-साथ चलती है. सरकार ने घरेलू हिंसा रोकने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के ख्याल से शराबबंदी कानून लागू किया. उन्होंने कहा कि शराबबंदी, बाल-विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ मानव श्रंखलाओं के कीर्तिमान भी यहीं बने हैं.

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सुशील मोदी ने कहा कि इस्लाम में भी शराबखोरी को गुनाह माना जाता है. कई मुस्लिम देशों में पूर्ण शराबबंदी लागू है. वहां स्थानीय नागरिकों पर कड़े शराबबंदी कानून लागू हैं. उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म शराब पीने को जायज नहीं ठहराता, फिर भी कुछ लोग इसके पक्ष में दलील दे कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं.

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