बजट 2021 पर बोले तेजस्वी यादव- ये सरकारी संपत्तियों को बेचने की सेल थी

पटना: सोमवार लोकसभा में विपक्ष के द्वारा सदन कि कर्रवाई शूरु होते ही हंगामा शुरू हो गया विपक्ष के नेताओं ने जय जवान जय किसान के नारे से निर्मला सीतारमण का विरोध किया. बाद में लोकसभा अध्यक्ष ने सबको शांत कराया, तब जाकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 पेश किया. बजट पर विपक्ष की आती प्रतिक्रियाओं के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने देश बेचने वाला बजट बताया है. तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा कि यह बजट नहीं, सरकारी प्रतिष्ठानों व संपत्तियों को बेचने की सेल थी. 

रेल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, लाल किला, बीएसएनएल, एलआईसी बेचने के बाद यह बजट नहीं बल्कि अब बैंक, बंदरगाह, बिजली लाइनें, राष्ट्रीय सड़कें, स्टेडियम, तेल की पाइप लाइन से लेकर वेयरहाउस बेचने का भाजपाई निश्चय है.

वहीं जन अधिकार पर्टी नेता पप्पू यादव ने कहा है कि यह बजट थकाऊ, पकाऊ, उबाऊ और बिकाऊ है. पेट्रोल पर 2.5 और डीजल पर 4 रुपए सेस बढ़ा दिया गया है. अंतराष्ट्रीय बाज़ार में आज कच्चे तेल की कीमत कम है, लेकिन फिर भी सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि किए जा रही है. यह देश के मिडिल क्लास की कमर तोड़ने जैसा है.

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केंद्र सरकार पर चुटकी लेते हुए पप्पू यादव ने कहा कि अब सरकार ऐसा क्या कमाल करने वाली है कि जीडीपी 23.9 से 11 फीसदी हो जाएगी? इस बजट में ना रोज़गार सृजन की बात है, ना शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य की. सिर्फ बेचने की बात की गई है. पीएसयू, एयरपोर्ट, वेयरहाउस सभी को बेचा जा रहा है. बिजली ट्रांसमिशन लाइन पूंजीपतियों को दिया जा रहा है. अब किसानों को बिजली सब्सिडी भी नहीं मिलेगी. सरकार की योजना देश बेचने की है.

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सीएम नीतीश कुमार ने कहा- केंद्र सरकार ने संतुलित बजट पेश किया

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केन्द्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोविड महामारी और राजस्व संग्रहण में दिक्कतों के बावजूद केन्द्र सरकार द्वारा संतुलित बजट पेश किया गया, यह स्वागत योग्य है. मैं एक संतुलित बजट प्रस्तुत करने के लिये केन्द्र सरकार को बधाई देता हूं. आम बजट (वर्ष 2021-22) के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021-22 के लिये 34.8 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है, जो वर्ष 2020-21 के अनुमानित बजटीय खर्च 30.42 लाख करोड़ रुपये से अधिक है. सीएम नीतीश ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 41 प्रतिशत राशि राज्य सरकारों को दी जायेगी. स्वास्थ्य क्षेत्र में 2 लाख 23 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, जो गत वर्ष से 137 प्रतिशत अधिक है. साथ ही नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ की स्थापना की जायेगी.