नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की छिन सकती है कुर्सी, 19 जुलाई को सुनवाई

Smart News Team, Last updated: Tue, 13th Jul 2021, 2:46 PM IST
बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी की कुर्सी पर संकट छाया हुआ है. अशोक चौधरी के पद को लेकर हाई कोर्ट में याचिका डाली गई थी जिस पर 19 जुलाई को सुनवाई होनी है.
नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की कुर्सी पर संकट

पटना. बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी की कुर्सी छिन सकती है. क्योंकि उनके मंत्री पद पर नियक्ति को चुनौती देने के लिए एक याचिका डाली गई थी, अब इस याचिका को हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. पटना हाई कोर्ट ने भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के पद की नियुक्ति के लिए डाली गई चुनौती देने वाली याचिका पर 19 जुलाई को सुनवाई करने का फैसला लिया है.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि कोर्ट में डाली गई याचिका में अशोक चौधरी के मंत्री पद को चुनौती दी गई है. हाई कोर्ट में ये चुनौती भारतीय संविधान की धारा 163 (1) के तहत दी गई है. इस याचिका के लिए कोर्ट में बताया गया है कि अशोक चौधरी विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं होने के बावजूद अवैध रूप से मंत्री बने हैं.

विधान परिषद के सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल छह मई, 2020 को ही समाप्त हो गया था. इसके बाद 17 मार्च 2021 को उन्हें विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया. इस तरह छह मई, 2020 से पांच नवंबर, 2020 तक उनके मंत्री पद पर बने रहना असंवैधानिक है. इतना ही नहीं 16 नवंबर, 2020 को मंत्री पद पर नियुक्ति व राज्यपाल कोटे से विधान परिषद का सदस्य मनोनीत होना भी असंवैधानिक है.

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