नीतीश कैबिनेट की बैठक में फैसला- निजी वाहनों को बिहार में भारत सीरीज की मिलेगी सुविधा

ABHINAV AZAD, Last updated: Wed, 24th Nov 2021, 8:05 AM IST
  • मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी मिली. साथ ही केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली को बिहार में भी लागू करने पर कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दे दी है.
मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई.

पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक हुई. इस कैबिनेट बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी मिली. साथ ही इस बैठक में फैसला लिया गया कि बिहार में निजी वाहन मालिकों को बीएच सीरीज ( भारत सीरीज ) की सुविधा दी जाएगी. दरअसल, इससे एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित होने वाले सरकारी और निजी क्षेत्र के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को अपने निजी वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं लेना होगा.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी मिली. इस बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली को बिहार में भी लागू करने पर कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है. भारत सीरीज ( बीएच सीरीज ) के तहत दो सालों के लिए संबंधित राज्य द्वारा कर लिया जाएगा, जिससे निजी वाहन बिना किसी दिक्कत के दूसरे राज्य में आ-जा सकेंगे. हालांकि यह सुविधा नई गाड़ियों के लिए होगी.

बिहार में शराबबंदी के रक्षक ही भक्षक, CM नीतीश वापस लें कानून: भाजपा MLA

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि बिहार के हर प्रखंड में एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस की सुविधा होगी. इसको लेकर बिहार कैबिनेट ने 750 नए एंबुलेंस की खरीद की स्वीकृति दे दी है. इसमें 534 एडवांस लाइफ सपोर्ट और 216 बेसिक लाइफ एंबुलेंस खरीदी जाएगी. इसके लिए 96 करोड़ 12 लाख रूपए की स्वीकृति भी कैबिनेट ने दे दी है. बताते चलें कि मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी मिली. साथ ही इस बैठक में फैसला लिया गया कि बिहार में निजी वाहन मालिकों को बीएच सीरीज ( भारत सीरीज ) की सुविधा दी जाएगी. दरअसल, इससे एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित होने वाले सरकारी और निजी क्षेत्र के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को अपने निजी वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं लेना होगा. इस बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली को बिहार में भी लागू करने पर कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है.

आज का अखबार नहीं पढ़ पाए हैं।हिन्दुस्तान का ePaper पढ़ें |

अन्य खबरें