हाईकोर्ट में वीडियो कान्फ्रेंसिंग से ही होगी सुनवाई, याचिका पर सुनवाई 25 नवंबर को

Smart News Team, Last updated: Tue, 20th Oct 2020, 4:45 PM IST
  • चीफ संजय करोल, जस्टिस हेमंत कुमार श्रीवास्तव व जस्टिस शिवाजी पांडेय की पूर्ण पीठ ने स्वतः दायर हुई याचिका पर सुनवाई की. 
पटना हाईकोर्ट में कोरोना के कारण अभी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई होगी

पटना. कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन के बाद से हाईकोर्ट समेत राज्य की सभी अदालतों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई की जा रही है. इसे देखते हुए चीफ संजय करोल, जस्टिस हेमंत कुमार श्रीवास्तव व जस्टिस शिवाजी पांडेय की पूर्ण पीठ ने स्वतः दायर हुई याचिका पर सुनवाई की। कोरोना संक्रमण के ताजा हालातों के मद्देनजर पटना हाईकोर्ट की ओर से फिलहाल वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई को जारी रखने के पक्ष में निर्णय सुनाया गया है. कोर्ट ने अपने फैसेल में कहा है कि यदि अधिवक्ता सुनवाई की प्रक्रिया को स्टूडियो कोर्ट में किए जाने को अपनी स्वीकृति देंगे, तो स्टूडियो कोर्ट में सुनवाई की जा सकती है.

गौर हो कि सोमवार को हुई सुनवाई में महाधिवक्ता ललित किशोर, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल डॉ. के. एन. सिंह, एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश चन्द्र वर्मा तथा अन्य पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। कोरोना के हालातों के मद्देनजर अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को दोबारा की जाएगी।

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हाईकोर्ट में लोकल बॉडीज इम्पलाइज फेडरेशन ने 7वां वेतनमान देने की याचिका दायर की - बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फेडरेशन ने हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है। इस याचिका में राज्य के नगर निकाय कर्मियों को भी राज्य सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर 7वें वेतनमान के मुताबिक वेतन दिए जाने की मांग की गई है। याचिका में फेडरेशन की ओर से आरोप लगाया गया है कि एक तरफ राज्य सरकार के कर्मियों को 7वें वेतन आयोग के पुर्निरीक्षण का लाभ दिया जा रहा है, जबकि स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को इस सुविधा से वंचित कर दिया गया है।

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