पटना: जाम पर रहेगी सीसीटीवी कंट्रोल रूम से नजर, अधिकारी राउंड-ओ-क्लॉक ड्यूटी पर

Smart News Team, Last updated: 08/12/2020 03:08 PM IST
  • पटना में गंभीर होती जा रही जाम की समस्या को लेकर बैठकों का दौर जारी है. इसके हल को राजधानी के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने आईजी, डीएम सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश जारी किए हैं.
पटना में जाम लगना आम हो गया है

पटना. शहर के लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या यहां रोजाना लगने वाला जाम बना हुआ है. जाम में फंसने के चलते लोग रोज अपने गंतव्य तक देरी से पहुंचते हैं. इसके साथ ही जाम के चलते होने वाले प्रदूषण से राजधानी का नाम देश के चुनिंदा सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में शामिल है. इस समस्या के हल के लिए प्रशासन की ओर विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर वर्क हो रहा है. अधिकारियों की ओर से बैठकों का दौर चल रहा है और नई नई योजनाएं बनाई जा रही हैं. इसी के चलते राजधानी में प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने आईजी, डीएम, नगर आयुक्त, एसएसपी व एसपी सहित उच्चाधिकारियों के साथ आयुक्त कार्यालय सभागार में बैठक की. 

बैठक में आयुक्त की ओर से शहर के जाम पर सीसीटीवी कंट्रोल रूम से नजर रखने की व्यवस्था करने को कहा गया. इस कार्य के लिए विशेष रूप से अधिकारियों की राउंड-ओ-क्लॉक ड्यूटी लगाई जाएगी. अधिक जाम रहने की स्थिति में नियंत्रण कक्ष प्रभारी जाम वाले क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट के साथ पर्याप्त संख्या में फोर्स भेजें. उन्होंने एसडीओ व एसडीपीओ को अपने क्षेत्रों में लगातार गश्त करने, स्थलीय निरीक्षण करने और जाम लगने पर समस्या का पता लगाकर निराकरण करने का निर्देश दिया. इसके साथ सिटी एसपी व एसपी ग्रामीण और डीएसपी व थानाध्यक्ष को भीं सक्रिय रहने को कहा गया है. उन्होंने कहा कि जाम की समस्या अगर अंतर जिला हो तो डीएम व एसपी संबंधित जिलों के डीएम/एसपी से बातचीत कर समस्या का समाधान करें.

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पटना नगर निगम के नगर आयुक्त को अंचलवार टीम का गठन करने और जाम एवं अतिक्रमण की समस्या को दूर करने के लिए कार्ययोजना बनाने को कहा गया. प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि सात दिसंबर से 14 दिसंबर तक अतिक्रमण हटाओ अभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया है. इसे प्रभावी बनाने के लिए डीएम-एसपी को लगातार मॉनीटरिंग करने तथा पूर्व के हटाए गए अतिक्रमण स्थल का भी फॉलोअप करने का निर्देश दिया. अभियान के तहत खाली जमीन का उपयोग करने के लिए नगर निगम को योजना बनाने का निर्देश दिया.

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