HC ने योगी सरकार से पूछा, बताएं कितने स्कूल जिसमें नहीं एक भी छात्र

प्रयागराज. इलाहाबाद में एक जनहित याचिका उत्तर प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर दायर की गई. जिस पर चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए यूपी सरकार से उन विद्यालयों की लिस्ट मांगी है जिनमें एक भी छात्र न पढ़ रहा हो. इसमें प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं. इसके साथ ही प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर भी कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है.

कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए मांगा रिकॉर्ड

याचिकाकर्ता ने कहा कि खराब शैक्षणिक स्तर और विद्यालयों की हालत की वजह से अभिभावक परिषदीय स्कूलों में बच्चों को भेजना बंद कर रहे हैं. कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार से स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या का रिकॉर्ड मांगा है.

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याचिका में छात्र की संख्या और शिक्षकों की गुणवत्ता पर किए गए सवाल

याचिकाकर्ता नंदलाल ने याचिका में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय सहित कई स्कूलों को लेकर कई सवाल उठाए. याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा कि कई स्कूलों में शिक्षा का स्तर काफी खराब है. कई स्कूलों में कक्षा चार के स्तर की अंग्रेजी कई अध्यापकों को नहीं आती है और न वो शुद्ध हिंदी ही लिख पाते हैं. साथ ही उसने कहा कि कई विद्यालयों में एक छात्र न होने के बाद भी वहां अध्यारक कार्यरत है.

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गबन और मिड डे मील का मुद्दा भी उठाया

याचिकाकर्ता नंदलाल ने याचिका में मिड डे मील को लेकर कहा गया कि कई स्कूलों में मिड डे मिल नहीं बनता है और बनता भी तो उसकी क्वालिटी काफी खराब होती है. वहीं, कई शिक्षकों पर गबन को लेकर भी आरोप लगाए हैं. जिमसें पुस्तकों की खरीद के धन के दुरुपयोग का भी आरोप है.