इलाहाबाद हाईकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई पर वकीलों का हंगामा, गेट के बाहर बैरेकेडिंग व फोर्स तैनात

प्रयागराज. इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के खराब होते हालात को देखते हुए सोमवार से वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था के क्रम में परिसर में वकीलों, वादकारियों का प्रवेश पूरी तरह से रोक दिया. परिसर में कोई प्रवेश की कोशिश न करे, इसके लिए उच्च न्यायालय के सभी प्रवेश द्वारों पर बैरिकेडिंग कर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया. वकीलों ने इस व्यवस्था पर आपत्ति करते हुए उच्च न्यायालय गेट पर दिनभर प्रदर्शन एवं नारेबाजी की. वकीलों के विरोध को देखते हुए उच्च न्यायालय बार के पदाधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य न्यायाधीश से वार्ता कर वर्चुअल के साथ खुली अदालत में भी सुनवाई की मांग की लेकिन उच्च न्यायालय प्रशासन ने इससे इनकार कर दिया. इस पर उच्च न्यायालय बार ने दोनों माध्यमों से सुनवाई प्रारंभ न होने तक रोजाना मीटिंग कर मांग करने का निर्णय लिया.

बता दें कि रविवार को उच्च न्यायालय प्रशासन और बार एसोसिएशन के बीच हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि हालात को देखते हुए दो सप्ताह के लिए खुली अदालत में सुनवाई बंद कर मुकदमों की वर्चुअल सुनवाई की जाए. लिंक आदि न मिल पाने की स्थिति में किसी मुकदमे में विपरीत आदेश पारित नहीं किया जाएगा. सिर्फ वर्चुअल माध्यम से सुनवाई व्यवस्था लागू करने के विरोध में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने गेट नम्बर तीन के सामने प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने नारेबाजी भी की. पूर्व संयुक्त सचिव प्रशासन संतोष मिश्र व ऋतेश श्रीवास्तव की अगुवाई में हो रहे प्रदर्शन में वकीलों ने बताया था कि न्यायाधीश अपने चैंबरों में बैठकर न्याय कक्ष में उपस्थित अधिवक्ता की बहस भौतिक या आभासी रूप में सुन सकते हैं. न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने यह विकल्प चुनकर सफलतापूर्वक सुनवाई की.

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इससे पूर्व भी हाई कोर्ट ने तीन जनवरी से सिर्फ वर्चुअल सुनवाई का निर्णय लिया था. वकीलों के भारी विरोध को देखते हुए इसे बदलना पड़ा था. इधर कोरोना के बदतर होते हालात और आधे दर्जन से अधिक जजों, निबंधक शिष्टाचार आशीष श्रीवास्तव व अन्य स्टाफ के कोरोना की चपेट में आने के कारण 10 जनवरी से फिर से सिर्फ वर्चुअल सुनवाई के निर्णय किया गया है.