छत्तीसगढ़ बजट 2022: CM भूपेश बघेल का कर्मचारियों को तोहफा, पुरानी पेंशन योजना बहाल
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज 9 मार्च को बतौर वित्तमंत्री छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार का चौथा बजट पेश कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है. इसके साथ ही सीएम बघेल ने कृषि क्षेत्र में कई घोषणाएं की हैं.
रायपुर. छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आज 9 मार्च को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर वित्तमंत्री कांग्रेस सरकार का चौथा बजट पेश कर रहे हैं. इस दौरान सीएम भूपेश बघेल विधानसभा में गोबर से बने ब्रीफकेस में बजट कागज लेकर पहुंचे थे. अपने बजट भाषण की शुरुआत सीएम भूपेश बघेल ने यजुर्वेद की पंक्तियों से की. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तोहफा देते हुए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की. काफी समय से राज्य के अधिकारी एवं कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे थे. सीएम बघेल की इस घोषणा के बाद प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों में जश्न का माहौल है. इससे पहले राजस्थान में गहलोत सरकार ने अपने बजट में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की थी.
इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने राजीव गाँधी कृषि भूमिहीन न्याय योजना में माननीय मुख्यमंत्री ने आगामी वर्ष से 6000 की राशि को 7000 करने की घोषणा की. गौठानों को महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा. वहीं सीएम बघेल ने अपने इस बजट में राज्य के युवाओं को छत्तीसगढ़ पीएससी एवं व्यापम तथा राज्य की अन्य परीक्षाओं में परीक्षा फीस से छूट देने की घोषणा की है.
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राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की राशि बढ़ाई गई, जो पहले वार्षिक साहयता राशि 6 हजार मिलती थी वह अब बढ़ाकर 7 हजार कर दी गई है. इसके साथ ही किसानों के लिए सीएम ने कहा कि सिंचाई सुविधाओं का विस्तार अब ज्यादा क्षेत्रफल में होगा सिंचाई सौर सुजला योजना अंतर्गत 3 एवं 5 एच.पी. क्षमता के 15 हजार सौर सिंचाई पम्पों की स्थापना हेतु 417 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इस योजना से 5 लाख किसानों को लाभ मिलेगा.
वहीं छत्तीसगढ़ के इस बजट में कांग्रेस सरकार ने जनप्रतिनिधियों का भी खास ध्यान रखा है. जनपद अध्यक्षों का मानदेय छह हजार से बढ़ाकर 10 हजार, जनपद उपाध्यक्षों का मानदेय चार से बढ़ाकर छह हजार और जनपद पंचायत सदस्यों का मानदेय 15 सौ से बढ़ाकर पांच हजार करने का ऐलान किया है.
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