प्रदेश में अब प्रतिभागियों को नहीं देना होगा परीक्षा शुल्क, सीएम भूपेश बघेल ने किया ऐलान

रांची. छत्तीसगढ़ विधानसभा में बघेल सरकार का का बजट सत्र जारी है. सभा में बतौर वित्त मंत्री सीएम बघेल ने अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश कर दिया है. इस बजट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवाओं को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश के युवाओं को राहत देते हुए सरकार ने स्थानीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क माफ करने निर्णय लिया है. इस बात का ऐलान सीएम भूपेश बघेल ने बजट सत्र के दौरान किया.

छत्तीसगढ़ के इस फैसले के पीछे की वजह गांव से शहर में आकर पढ़ने वाले छात्र हैं. व्यापम और सीजी पीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं की तैयारी के लिए युवा बच्चे शहर आकर पढ़ते हैं. परीक्षाओं की तैयारियों के साथ छात्रों को कोचिंग के अलावा रहने और खाने का भी खर्च उठाना पड़ता है. जिससे छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. उसके बाद उन्हें परीक्षा शुल्क भी देना पड़ता है. इसी के चलते राज्य सरकार ने युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षा में शुल्क माफ करने का फैसला लिया गया है.

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युवाओं को व्यापम और सीजी पीएससी जैसी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए 200 रुपए से लेकर 500 रुपए तक फीस देनी पड़ती है. बता दें कि इस साल फरवरी में सीजी पीएससी की परीक्षा आयोजित की गई थी. जिसमें एक लाख से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया था. इस परीक्षा से पीएससी को लाखों की राशि प्राप्त हुई थी. सीएम भूपेश बघेल ने बजट सत्र के दौरान छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल और लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाली परीक्षाओं में राज्य के स्थानीय प्रतिभागियों का परीक्षा शुल्क माफ करने की बात कही.

सरकार के इस फैसले को लेकर छात्रों ने खुशी जाहिर की है. वहीं सरकार ने करीब 200 करोड़ का बजट छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन को शुरू करने के लिए पास किया है. इसके अलावा राजीव युवा केन्द्र के माध्यम से युवाओं को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को प्रोत्साहन देना भी अच्छा कदम है. इसके अलावा 32 नए आत्मनन्द स्कूल की स्वीकृति से सैकड़ों युवाओं के लिए रोजगार के सृजन की संभावना बनेगी.