CM बघेल की छत्तीसगढ़ में 26 जनवरी पर घोषणाएं, बेटियों को मिलेंगे 20 हजार रुपये

रायपुर. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर के लालबाग मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी. इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कई घोषणाएं की हैं. इन घोषणाओं के अनुसार श्रमिक परिवारों की बेटियों हेतु मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत हितग्राहियों की प्रथम 2 पुत्रियों के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपये की राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा. इसके साथ ही सीएम ने किसानों के लिए भी ऐलान करते हुए बताया कि अब खरीफ वर्ष 2022-23 से प्रदेश में दलहन फसल जैसे मूंग, उड़द, अरहर इत्यादि की खरीदी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी.

इसके साथ ही 26 जनवरी के मौके पर सीएम बघेल ने कहा कि लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण एवं बड़ी संख्या में परिवहन सुविधा केंद्र, युवा रोजगार हेतु आरंभ किए जाएंगे. वहीं रिहायशी क्षेत्रों में संचालित व्यवसायिक गतिविधियों के नियमितीकरण हेतु आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे. समस्त अनियमित भवन निर्माण के नियमितीकरण हेतु इसी वर्ष कानून लाया जाएगा और नगर निगम के बाहर निवेश क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर के भूखंड हेतु बिना मानवीय हस्तक्षेप के भवन अनुज्ञा जारी की जाएगी. महिला सुरक्षा हेतु प्रत्येक ज़िले में "महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ" का गठन किया जाएगा. प्रदेश में तीरंदाजी को प्रोत्साहित करने हेतु जगदलपुर में "शहीद गुण्डाधुर राज्य स्तरीय तीरंदाजी अकादमी" आरंभ की जाएगी. शासकीय कर्मचारियों के हित में "अंशदायी पेंशन योजना" के अंतर्गत राज्य सरकार का अंशदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया जाएगा.

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वृक्ष कटाई अनुमति के नियमों का सरलीकरण करते हुए नागरिकों के हित में नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे. शासकीय कर्मचारियों की कार्य-क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने हेतु छत्तीसगढ़ सरकार अब 5 कार्य दिवस प्रति सप्ताह प्रणाली पर कार्य करेगी. नल कनेक्शन प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए मानवीय हस्तक्षेप मुक्त किया जाएगा. शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय पट्टे की भूमि फ्री होल्ड की जाएगी. मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में भी प्रारंभ की जाएगी. औद्योगिक नीति में संशोधन कर अन्य पिछड़ा वर्ग में उद्यमिता विकास हेतु 10 प्रतिशत भूखंड आरक्षित किए जाएंगे.