जमीन घोटाले मामले पर मुख्‍यमंत्री ने लिया संज्ञान, अब होगी सीआईडी जांच

रांची : राज्‍य में कई सारे जमीन घोटाले सामने आये हैं. इसके लिए मुख्‍यमंत्री ने संज्ञान लिया है. रांची के बड़गाईं अंचल में जमीन खरीद-बिक्री और दस्तावेज में हेराफेरी की जांच अब सीआईडी करेगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची और धनबाद भूमि के उपायुक्तों द्वारा जमीन दस्तावेज में की गयी जमीन की जांच सीआईडी से कराने का आदेश दिया है. सीएम ने हाल ही में विभाग को यह दिशा निर्देश दिया है. इस जांच के दायरे में आठ अंचलाधिकारी सहित रांची जिला के एक अंचलाधिकारी आयेंगे. साथ ही चार जिला अवर निबंधक, चार अंचल निरीक्षक, सात लिपिक और 13 अंचल उप निरीक्षक की संलिप्तता पायी गयी थी.

इन्हें संबंधित विभाग ने शो-कॉज भी किया था. गौरतलब है कि उपायुक्त रांची और उपायुक्त धनबाद ने अपनी रिपोर्ट में जमीन के दस्तावेज में की गयी छेड़छाड़ के मामले में एनआइसी के कर्मचारियों के शामिल होने की आशंका जतायी है. इनको जांच से बाहर रखने को कहा गया था. इसके बाद भू-राजस्व विभाग के सचिव ने लिखा था कि विभाग पहले से ही इस मामले की जांच करता रहा है. विभाग पूरे मामले की गहराई से जांच कराना चाहता था. इस मामले पर मुख्यमंत्री से सीआईडी जांच कराने का आग्रह विभागीय स्तर पर किया गया.

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जिले के विभिन्न अंचलों में हेराफेरी के एक सौ से अधिक मामलों की शिकायत भू-राजस्व विभाग को मिली थी. इसके बाद विभाग के तत्कालीन सचिव केके सोन ने धनबाद के उपायुक्त को 2 सितंबर 2020 को पत्र लिखकर जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के साथ 15 दिनों में प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया था. उपायुक्त ने अपर समाहर्ता के नेतृत्व में तीन सदस्यीय जांच दल का गठन किया. जांच दल ने अपनी रिपोर्ट में आठ अंचलाधिकारी, चार जिला अवर निबंधक, चार अंचल निरीक्षक, सात लिपिक और तेरह अंचल उप निरीक्षक की प्रथमदृष्टया संलिप्तता पायी गयी थी.