निगरानी समिति की बैठक में सीएम ने सुधारों पर दिया जोर

Smart News Team, Last updated: 03/12/2020 09:35 PM IST
  • राज्य निगरानी समिति की बैठक में मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा आमजन को प्रदत्त सुविधाओं में सुधार करने पर जोर दिया. कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं सहित कार्मिक प्रशासनिक स्तर पर सुधार किया जाए.
राज्य निगरानी समिति की बैठक में मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा आमजन को प्रदत्त सुविधाओं में सुधार करने पर जोर दिया

रांची. बैठक में मुख्यमंत्री ने झारखंड लोक सेवा आयोग को निर्देशित किया कि एक कैलेंडर बनाकर सभी प्रतियोगी परीक्षाएं समय से आयोजित कराई जाए. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि सेवा की गारंटी अधिनियम के तहत राज्य के सभी जनपदों में जितने भी जाट मांग पत्र स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र आदि के आवेदन लंबित हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित किया जाए. इसके लिए उन्होंने कार में प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को सभी जिलों के लिए निर्देश जारी करने को कहा है.

झारखंड मंत्रालय में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने कार में प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग एवं मंत्रिमंडल सचिवालय के साथ ही निगरानी विभाग के कार्यों की समीक्षा की. समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधीनस्थों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी विभागों में रिक्तियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक सेवा के जितने भी पद रिक्त हैं उन्हें जल्द से जल्द भरने की प्रक्रिया शुरू की जाए. कहा कि विभागों में कर्मियों की कमी से कार्य बाधित होता है जितने भी आयोग हैं और जहां-जहां रिक्तियां हैं उसकी समीक्षा करके डाटा तैयार किया जाए तथा नए साल में युक्तियों से संबंधित विज्ञापन जारी कर भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए.

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बैठक में कार्मिक सचिव अजय कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि आज रुपए के कुल स्वीकृत पद 454 पदों के सापेक्ष मात्र 2 कर्मचारी कार्यरत हैं 452 पदों पर नियुक्ति की जानी है. सचिव ने यह भी बताया कि निम्न वर्गीय लिपिक के कुल स्वीकृत पद 5 24 है 99 पद पर कर्मचारी कार्यरत हैं शेष पद रिक्त है. इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जल्द इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश दिया.

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