CM सोरेन की पहल का असर! कोल इंडिया भूमि अधिग्रहण विस्थापितों को मिलेंगे एक करोड़ तक के कॉन्ट्रैक्ट

रांची. झारखंड में कोल इंडिया के द्वारा अधिग्रहण की गई भूमि स्थानीय विस्थापित लोगों के लिए अच्छी खबर है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के बीच 13 नवंबर 2021 हुई बैठक का सकारात्मक परिणाम देने को मिल रहा हैं. इस बैठक के बाद इन विस्थापित लोगों को राज्य में एक करोड़ से ज्यादा के ठेके (कॉन्ट्रैक्ट) देने का फैसला किया गया है. सरकार के इस फैसले से विस्थापित लोगों की आजीविका का आधार मजबूत होगा.

केंद्रीय कोयला मंत्री ने कहा, कि सीएम सोरेन ने एक करोड़ रुपये तक का ठेका स्थानीय लोगों को देने की योजना बनाने का अनुरोध किया था. इसके बाद समिति का गठन हुआ और उसने विचार-विमर्श के बाद स्थानीय विस्थापितों को एक करोड़ रुपये तक के ठेके देने का फैसला किया. वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री सोरेन की ओर से कहा गया था कि भूमि अधिग्रहण के कारण बेदखल हुए ऐसे स्थानीय निवासी जिन्हें बदले में नौकरी नहीं दी गई उन्हें बिना ई-टेंडर के एक करोड़ तक का ठेका दिया जाएगा.

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इन कार्यों में मिलेगी प्राथमिकता

फैसले के बाद बताया गया है कि कोयला परिवहन के तहत विभिन्न क्षेत्रों में कोयले की लोडिंग एवं परिवहन कार्य किया जाएगा. इसके अलावा सिविल कार्य के तहत अकुशल कार्यबल की व्यवस्था करना होगा. इसके अलावा साफ सफाई, रखरखाव, बागवानी कार्य समेत अन्य कार्य तथा कोल इंडिया द्वारा स्थानीय लोगों से वाहन किराया पर लेने को भी प्राथमिकता दी जाएगी. साथ ही जरूरतों का ध्यान रखते हुए कांट्रैक्ट की शर्तों में भी कई तरह की छूट दी जाएगी.