सोरेन सरकार का फैसला- मैट्रिक परीक्षा के बाद अप्रैल में हो सकते है ग्राम पंचायत चुनाव

रांची. झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है. गुरुवार को कैबिनेट के बैठक के बाद ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि झारखंड की मैट्रिक की परीक्षा के बाद अप्रैल-मई के महीने पंचायत चुनाव कराए जा सकते है. कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि यह प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा जायेगा और पंचायत चुनाव की तिथियों की घोषणा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा जायेगा. उम्मीद जताई जा सकती है कि सरकार के प्रस्ताव के बाद राज्य चुनाव आयोग तारीख का ऐलान किया जा सकता है. 

झारखंड में ग्राम पंचायत का कार्यकाल 2020 में पूरा हो गया है, लेकिन कोरोना के कारण अभी तक राज्य में पंचायत चुनाव नहीं कराए गए. सरकार के प्रस्ताव के बाद उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ महीने में पंचायत चुनाव हो सकते है. सोरेन सरकार की संकेत के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है. 23 फरवरी से राज्य निर्वाचन आयोग के रांची स्थित ऑफिस में निर्वाची पदाधिकारियों की ट्रेनिंग हो चुकी है. राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने कहा कि आयोग की तैयारी पूरी है.

सोरेन सरकार का फैसला- 400 यूनिट से अधिक बिजली की खपत तो सब्सिडी होगी बंद

झारखंड में पंचायत चुनाव की स्थिति

बता दें कि झारखंड में कुल 4402 ग्राम पंचायतें हैं, जहां ग्राम प्रधान के अलावा 54330 ग्राम पंचायत सदस्य, 5423 पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के 545 सदस्यों का चुनाव किया जाना है. कुल मिलाकर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत 64700 पदों के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि चुने जायेंगे.