झारखंड के खाते से सितंबर माह में कटेंगे दामोदर घाटी निगम के बकाया 1100 करोड़ रूपए

रांची. झारखंड राज्य के लिए अच्छी खबर नहीं है. दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) का नया बकाया 2200 करोड़ रूपए झारखंड सरकार के आरबीआई खाते से काटा जाना तय हो गया है. दरअसल, नए नोटिस के आधार पर 1100 करोड़ रूपए की पहली किस्त सितंबर माह में काट ली जाएगी.

झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने इस बाबत कहा कि केन्द्र सरकार को राज्य सरकार का अनुरोध मानना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता प्रतीत नहीं हो रहा है. उन्होंने आगे कहा कि त्रिपक्षीय समझौते से झारखंड के बाहर निकलने के बावजूद सरकार के खाते से पैसे काटे जा रहे हैं. ऐसा माना जा रहा है कि दूसरी किस्त दिसंबर महीने में काटी जाएगी. वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि झारखंड सरकार डीवीसी का बकाया भुगतान करने से पीछे नहीं हट रही है. राज्य सरकार की वित्तीय सेहत को मद्देनजर रखते हुए सही समय पर भुगतान करना बेहतर होता. उन्होंने कहा कि अगर किस्ते छोटी होती तो राज्य सरकार को सहूलियत होती.

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गौरतलब है कि केन्द्रीय उर्जा मंत्रालय, झारखंड सरकार और आरबीआई के बीच साल 2017 में त्रिपक्षीय समझौता हुआ था. यह समझौता केन्द्रीय उपक्रमों जैसे बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों को पेमेंट गारंटी के लिए हुआ था. इसके तहत बिल की तारीख से 60 दिन या रिसिप्ट के 45 दिन में भुगतान नहीं होने पर केन्द्र सरकार के अंतर्गत उर्जा मंत्रालय वसूली के लिए राज्य सरकार के आरबीआई खाते से पैसे काटने के लिए आरबीआई को डीओ लेटर जारी कर सकेगा.