झारखंड में नए उद्योगों को बढ़ावा देने को सरकार खत्म करेगी 90 कानूनी प्रक्रियाएं

रांची: झारखंड में नए उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए रोज नए-नए प्रयास कर रही है. क्योंकि उसने युवाओं को रोजगार देने का वादा जो किया है. सरकार प्रदेश में नए इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल प्लांट को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रीज की स्थापना से जुड़ी 90 कानूनी प्रक्रियाएं समाप्त होंगी. उद्योग सचिव पूजा सिंघल ने इसकी घोषणा सोमवार को रांची के बीएनआर चाणक्या में झारखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित स्टेक्स होल्डर्स मीट कार्यक्रम के दौरान की. पूजा सिंघल ने कहा कि इससे जुड़े फैसले 31 मार्च तक ले लिए जाएंगे.

पूजा सिंघल ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की योजना प्रदेश में नए उद्यमों को स्थापित करने की योजना बनाई है. सरकार इस बात का पूरा ख्याल रखेगी की उद्योगपतियों को उद्योग लगाने में कानूनी अड़चन ना पैदा हो. इसी के तहत पुरानी कानूनी प्रक्रिया को खत्म कर नई उद्योग नीति लाई जाएगी. कार्यक्रम में देश भर के विभिन्न जगहों से उद्योगपति शामिल हुए थे. उद्योग सचिव पूजा सिंघल ने उनके विभिन्न सवालों का भी जवाब दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि राज्य में नए उद्योगों की स्थापना से जुड़ी हर सुविधा राज्य सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी.

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6 मार्च को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दिल्ली में अयोजित स्टेकहोल्डर्स मीट के दौरान उन्होंने कहा था कि मैंने जो बंडी पहनी है, यह किसी डिजाइनर ने तैयार नहीं की है, बल्कि हमारे राज्य की महिलाओं ने इसे बनाया है. यह किसी माहिर डिजाइनर की तरह नहीं है. बस इसे थोड़ा और तराशा जाता तो यह और भी बेहतर हो सकती थी. इसलिए राज्य में उद्योग का लगना जरुरी है.

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राज्य में नया इंडस्ट्रियल प्लान बनाने की प्रक्रिया भी चल रही है. सोमवार का कांफ्रेंस हो या 6 मार्च का सरकार इसके जरिये उद्यमियों का मिजाज समझना चाहती है. हेमंत सरकार ने इस साल को रोजगार वर्ष घोषित कर रखा है। उन्हें भलीभांति अंदाजा है कि जब तक नई औद्योगिक इकाइयां नहीं लगेंगी युवाओं को रोजगार दे पाना संभव नहीं है.