खाद्य सुरक्षा योजना में बने हरे राशन कार्ड के काम में लापरवाही, 4 BDO को शो कॉज

Smart News Team, Last updated: 16/02/2021 02:53 PM IST
  • झारखंड खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत बनने वाले हरे राशन कार्ड में धीमी डाटा इंट्री के कारण चार बीडीओ को शो कॉज किया गया. यह निर्देश डिप्टी कमिश्नर ने जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक में दिया. जिसमें पीवीटीजी डाकिया योजना, अन्नपूर्णा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी कई योजनाओं की समीक्षा की गई.
रांची खाद्य आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक में चार बीडीओ को मिला शो कॉज.

रांची. रांची में हरे राशन कार्ड बनाने में लापरवाही के कारण चार प्रखंड विकास पदाधिकारियों को शो कॉज किया गया है. इनमें सिल्ली, चान्हो, सोनाहातू और बुंडू के पदाधिकारी शामिल है. जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक में इन पदाधिकारियों को शो कॉज का निर्देश मिला. 

वहीं वार्ड-42 के मार्केटिंग अधिकारी से भी स्पष्टीकरण की मांग की गयी है. इसके साथ ही डिप्टी कमिश्नर ने काम में तेजी लाने का निर्देश भी दिया है. राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत बनने वाले हरे राशन कार्ड की डाटा इंट्री की धीमी गति की वजह से चारों बीडीओ से इसका कारण देने की मांग की गयी.

जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक के समय पदाधिकरियों ने कई योजनाओं की समीक्षा की गई. जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने इन चारों बी़डीओ को शो कॉज करने का निर्देश दिया. इस बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, सहायक आपूर्ति पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, खाद्य आपूर्ति विभाग, राज्य खाद्य निगम के प्रबंधक के अलावा कई अन्य पदाधिकारी भी शामिल थे.  

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योजना की समीक्षा के समय जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा है कि जिलें में 67 से ज्यादा ग्रीन कार्ड को स्वीकृति दी गयी है. जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने धीमी गति से काम करने वाले बीडीओ को कार्य में तेजी लाने का निर्दश दिया.

इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर ने इस बैठक में पीवीटीजी डाकिया योजना के बारे में भी जानकारी ली. इसके साथ ही उन्होंने जनवरी महीने के अनाज उठाव से संबंधित आवश्यक निर्देश भी दिये. इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लॉकडाउन के समय अनाज उठाव को लेकर सभी प्रखंडों से उपयोगिता प्रमाण पत्र मंगवाने का निर्देश भी जारी किया है. इसके साथ ही अपनी दुकानों में डीलरों को कार्डधारियों का नाम लिखने का निर्देश दिया है.  

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बैठक के समय अन्नपूर्णा योजना की भी समीक्षा की गयी. जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि अंचल अधिकारियों ने इसकी रिपोर्ट जमा नहीं की है. पीवीटीजी डाकिया योजना को लेकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि शत प्रत लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत लाया जाएगा. 

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