वीडियो कांफ्रेंसिंग में अब कैबिनेट मंत्री और अधिकारियों को नहीं होगी दिक्कत, सीएम सोरन ने बदला 9 साल पुराना ये कानून

रांची. डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लिया है. सोरेन सरकार ने सरकारी अधिकारी व कैबिनेट मंत्रियों के लिए मोबाइल खरीदी के 9 साल पुराने कानून को बदल दिया है. अब सरकारी अधिकारी व कैबिनेट मंत्री नए फीचर वाले 40 हजार तक के महंगे मोबाइल स्मार्ट फोन खरीद सकते हैं. सरकार ने यह फैसला वीडियो कांफ्रेंसिंग और वीडियो कॉलिंग के दौरान आने वाले परेशानी के कारण लिया है.

40 हजार रुपये मोबाइल और 3 हजार रुपये का करा सकेंगे रिचार्ज

नए फैसले के अनुसार, झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी 40 हजार रुपये तक का स्मार्ट फोन ले सकते हैं. साथ ही 3 हजार रुपये तक के रिचार्ज की सुविधा अधिकारियों को मिलेगी.

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इन अधिकारियों और मंत्रियों को मिल सकता है फायदा

मोबाइल खरीदी की इस नई सुविधा में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री फोन खरीदी कर सकते हैं. वहीं, अधिकारियों में मुख्य सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, आईजी, क्षेत्रीय महानिरीक्षक, आरक्षी उप महानिरीक्षक, उपयुक्त और एसपी फोन खरीद सकते हैं. फैसले के अनुसार, विशेष सचिव स्तर के अधिकारी 35 हजार रुपये, अपर सचिव से लेकर संयुक्त निदेशक 30 हजार रुपये के फोन खरीद सकते हैं. वहीं, उप सचिव स्तर के अधिकारी 25 हजार और सहायक निदेशक स्तर के अधिकारी 20 हजार रुपये तक के फोन ले सकेंगे.

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जल्द वित्त विभाग जारी करेगा अधिसूचना

झारखंड सरकार ने कैबिनेट में इस फैसले को लेकर मंजूरी दे दी है. अब इस मामले में जल्द ही वित्त विभाग अधिसूचना जारी करेगा. बता दें कि अभी तक झारखंड के मंत्री और अधिकारी सिर्फ 10 हजार रुपये तक के ही फोन खरीद सकते थे, लेकिन अब राज्य सरकार ने 9 साल बाद इस कानून में संशोधन कर दिया है.