सोरन सरकार का बड़ा फैसला, झारखंड में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम को दी मंजूरी

ABHINAV AZAD, Last updated: Sat, 13th Nov 2021, 6:28 AM IST
  • झारखंड की हेमंत सोरन सरकार ने यूनिवर्सल पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है. अब इनकम टैक्स देने वाले और केंद्र या राज्य सरकार से पेंशन पाने वाले को छोड़ बाकी सभी यूनिवर्सल पेंशन के लिए योग्य होंगे.
यूनिवर्सल पेंशन स्कीम को झारखंड की हेमंत सोरन सरकार से मंजूरी मिल गई है.

रांची. झारखंड की सोरन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. झारखंड सरकार ने यूनिवर्सल पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है और सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से काफी लोगों को फायदा हुआ है. इनकम टैक्स देने वाले और केंद्र या राज्य सरकार से पेंशन पाने वाले को छोड़ बाकी सभी यूनिवर्सल पेंशन के लिए योग्य होंगे. शुक्रवार को झारखंड कैबिनेट ने इस पर अपनी सहमति जता दी है. इसके साथ ही 14 नियुक्ति नियमावली में भी संशोधन किया गया है. वहीं राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है और झारखंड कैबिनेट ने कुल 37 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई.

महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के तहत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में केंद्र प्रायोजित पेंशन योजनाओं मैं संशोधन की स्वीकृति दी गई. इस स्कीम के तहत 18 वर्ष से ऊपर के असहाय लोगों को पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा. गरीबी रेखा से के रहने वाले 60 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लोगों के अलावा 40 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा और 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के ऐसे असहाय दिव्यांगजन जिनके पास खुद की आय भरण-पोषण के लायक नहीं हैं, उनके परिवार उन्हें पेंशन के रूप में 1000 रूपए प्रति माह प्रति लाभुक की आर्थिक सहायता के आधार पर दी जाएगी.

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इसके अलावा राज्य के पेंशन धारियों पारिवारिक पेंशन भोगियों को पुनरीक्षित वेतनमान में 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. इनके अलावा वैसे राज्यकर्मी जिन्हें अपुनरीक्षित वेतनमान मिलता है, उनके महंगाई भत्ते में भी 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. साथ ही 1 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित प्राय राज्य सरकार के पेंशन और पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ाई गई है. राज्य सरकार के कर्मियों को एक जनवरी 2016 के प्रभाव भी पुनरीक्षित वेतनमान में भी 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. इसके अलावा राज्य के सरकारी स्कूलों के आठवीं में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को साइकिल देने की मंजूरी की गई. साथ ही नौवीं से दसवीं तक के छात्रों को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने की भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी. इसके अलावा कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालयों में अंशकालीन शिक्षकों के सेवा अवधि 14 जुलाई तक बढ़ाई गई है. कल्याण विभाग मैं चिकित्सा सहायता योजना को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के नाम से जाना जाएगा.

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