सोरेन सरकार ऑनलाइन रखेगी अफसरों पर नजर, बनाएगी राइट टू सर्विस गारंटी का पोर्टल

Smart News Team, Last updated: Sun, 10th Jan 2021, 12:42 PM IST
  • झारखण्ड की हेमंत सोरेन सरकार ने राइट टू सर्विस गारंटी के उलंघनो को रोकने के लिए पोर्टल खोलने जा रही है. जिसके तहत झारखण्ड सरकार ऑनलाइन अफसरों पर नजर रखेगी और तय सीमा के अंदर कार्य पूरा नहीं करने पर कार्यवाई भी करेगी.
सोरेन सरकार ऑनलाइन रखेगी अफसरों पर नजर

रांची. झारखंड सरकार राइट-टू-सर्विस गारंटी का पोर्टल बनाने जा रही है. जिसके जरिए सेवा की गारंटी की समय सीमा का उल्लंघन करने वाले अफसरों रिपोर्ट ली जाएगी. साथ ही आवेदक इस पोर्टल के जरिए अफसरों की शिकायत भी कर सकेंगे. वहीं राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि आम लोगों के 331 तरह के काम अगर समय पर नहीं हुए तो आवेदक की शिकायत के बिना भी जिम्मेवार अफसरों के खिलाफ कार्यवाई किया जाएगा. इतना ही नहीं सोरेन सरकार सभी अफसरों की रिपोर्ट हर दिन ऑनलाइन तैयार करने जा रही है.

हेमन्त सोरेन की सरकार ने आम लोगो की जरूरत वाली सैकड़ों तरह की सेवाओं में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ये कदम उठाने जा रही है. वहीं सेवा की गारंटी कानून के तहत तय समय के भीतर काम नहीं होने भी लोग कोई अपील नही करते है. वहीं तो कई लोग काम नहीं होने की डर से भी बहुत कम लोग अपील करते है. इन सभी कारणों के चलते राज्य सरकार ने राइट-टू-सर्विस गारंटी का एकीकृत पोर्टल बनाने जा रही है.

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इन ऑनलाइन पोर्टल के जरिए झारखंड सरकार अधिकारियों पर नजर रखने जा रही है. साथ ही इसमें हर दिन पता चलेगा कि तय समय के अंदर किस कार्यालय में राइट टू सर्विस का उल्लंघन किया गया है. वहीं इस पोर्टल के जरिए लोग राइट टू सर्विस गारंटी के तहत अधिकारियों और अफसरों की शिकायत भी कर सकेंगे. वहीं इस ऑनलाइन पोर्टल को बनाने की जिम्मेदारी जैप आईटी को दिया गया है.

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