झारखंड : पेंशन और राशन से ज्यादा घर की मांग, आवास के लिये 4.84 लाख आवेदन

Smart News Team, Last updated: Mon, 20th Dec 2021, 10:19 AM IST
  • झारखंड में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सरकार की विभिन्न योजनाओं और सेवाओं के लिए 16 नवंबर से आवेदन लिए जा रहे है. राज्य में लोगों की सबसे बड़ी मांग अब आवास हो गई है. इससे पहले तक सर्वाधिक आवेदन पेंशन और झारखंड खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन के लिए आ रहे थे. पेंशन दूसरी और राशन तीसरी सबसे अधिक मांगी जाने वाली योजनाएं हैं.
झारखंड : पेंशन और राशन से ज्यादा घर की मांग, आवास के लिये 4.84 लाख आवेदन प्राप्त,  हेमंत सोरेन (फोटो)

रांची. झारखंड में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सरकार की विभिन्न योजनाओं और सेवाओं के लिए 16 नवंबर से आवेदन लिए जा रहे है. इस कार्यक्रम की शुरुआत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खूंटी स्थित भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू से की और यह कार्यक्रम सरकार गठन के दो वर्ष पूरे होने पर 29 दिसंबर तक चलेगा.

राज्य में लोगों की सबसे बड़ी मांग अब आवास हो गई है. इससे पहले तक सर्वाधिक आवेदन पेंशन और झारखंड खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन के लिए आ रहे थे. पेंशन दूसरी और राशन तीसरी सबसे अधिक मांगी जाने वाली योजनाएं हैं.

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झारखंड में अब तक विभिन्न आवासीय योजना के तहत के लिए 4.84 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें से 2.77 लाख आवेदनों का निस्तारण कर दिया गया है. इस प्रकार आवासीय योजनाओं के लिये प्राप्त होने वाले आवेदनों में 58 फीसदी मामलों का निपटारा कर दिया गया है.

आवेदनों के निष्पादन में सबसे आगे झारखंड की राजधानी रांची है. यहां 95 प्रतिशत आवेदनों का निस्तारण कर दिया गया है. कोडरमा में 91 फीसदी, जामताड़ा में 88, खूंटी में 86, पाकुड़ में 87, देवघर में 84, रामगढ़ में 81, बोकारो में 80 प्रतिशत मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। वहीं चतरा में 75 प्रतिशत, दुमका में 76, गुमला में 78, लोहरदगा में 70, सिमडेगा में 79, पश्चिम सिंहभूम में 70 फीसदी आवेदनों का निस्तारण कर दिया गया है.

योजनाओं के तहत आवेदन घरों के लिए नया निबंधन, जमीन पट्टा का निबंधन, नए घरों की मंजूरी और जमीन पट्टा से संबंधित हैं.

सरकार की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक विभिन्न पेंशन योजनाओं के लिए अब तक 4.60 लाख आवेदन प्राप्त हुए और इनमें से 3.34 लाख आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है। इस सेवा के अंतर्गत निष्पादन की दर 74 फीसदी पहुंच गई है. झारखंड खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन आदि जैसी योजनाओं के लिए अब तक 4.47 लाख आवेदन आये हैं और इनमें से 3.41 लाख आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है. इस सेवा में निष्पादन की दर 78 प्रतिशत हो गई है. सरकार की रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य एवं पोषण से जुड़ी योजनाओं के लिये 3.58 लाख आवेदन प्राप्त हुये हैं और इनमें से 3.27 लाख का निष्पादन कर दिया गया है. इस सेवा के अंतर्गत निष्पादन की दर 91 प्रतिशत हो गई है.

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