Jharkhand Budget 2022: विधानसभा में उठा 7वें वेतनमान का मुद्दा, जल्द मिलेगा लाभ
- मनीष जायसवाल ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान यूनिवर्सिटी में 200 कर्मियों के 7वें वेतनमान का मुद्दा उठाया, वहीं, प्रभारी मंत्री मिथलेश ठाकुर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय कर्मियों को बहुत जल्द सातवें वेतनमान का फायदा मिलने वाला है.

रांची: झारखंड विधानसभा में राज्य बजट सत्र के लिए विधानसभा की कार्यवाही शुरू कर दी गई है, जिसके तहत नौवें दिन सदन में मनीष जायसवाल ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान यूनिवर्सिटी में 200 कर्मियों के 7वें वेतनमान का मुद्दा उठाया, वहीं, प्रभारी मंत्री मिथलेश ठाकुर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय कर्मियों को बहुत जल्द सातवें वेतनमान का फायदा मिलने वाला है.
मनीष जायसवाल ने मुद्दा उठाते हुए कहा कि इसमें कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है . काफी लोग बिना किसी लाभ को लिए ही रिटायरमेंट ले लेंगे. इस पर मंत्री मिथलेश ठाकुर ने कहा कि इम मामले को लेकर एजी और सभी यूनिवर्सिटी के बीच बैठक की गई है.
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साथ ही इससे पहले सभी विश्वविद्यालयों के ऑडिट कराकर 7वें वेतनमान का वार्षिक लेखा प्रस्तुत करने का निर्देश दिए गए थे. AG ने रांची और दुमका विश्वविद्यालय का अंकेक्षण नहीं हो पाया है. अन्य विश्वविद्यालयों का ऑडिट किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद सातवां वेतनमान लागू कर दिया जाएगा.
वहीं, इसके पूर्व विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के 14 टीचर्स और 200 कर्मचारियों को छठे और सातवें वेतनमान का लाभ नहीं मिल रहा है. AG से एक साल से ऑडिट रिपोर्ट मंगाया जा रहा है. जबतक रिपोर्ट नहीं आती इनका वेतनमान का लाभ दिया जाये.
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