झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, आंदोलनकारियों और आश्रितों को मिलेगी नौकरी-पेंशन

राँची. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड को बनाने वाले आंदोलनकारियों और आश्रितों को लेकर गुरुवार को बड़ा फैसला किया है. झारखंड के आंदोलनकारियों और आश्रितों को सरकार नौकरी और पेंशन देगी. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि आंदोलन में विकलांग हुए लोगों को सरकारी नौकरी सीधी भर्ती से होगी. ये फैसला झारखंड सरकार ने मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया है.

इस योजना के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जिस सपने के साथ झारखंड आंदोलन में लोगों ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी. आज आखिरकार कोई राज्य उसे कैसे नजरंदाज कर सकते हैं. उन्होंने हा कि ये सम्मान झारखंड द्वारा आंदोलनकारियों को नहीं बल्कि झारखंड राज्य का सम्मान है. हम हैं क्योंकि उन्होंने हमारे कल के लिए अपने आज को हमेशा के लिए कुर्बान कर दिया.

झारखंड में अब 21 साल से कम नहीं पी सकेंगे बीड़ी- सिगरेट, कानून लाएगी सोरेन सरकार

मिली जानकारी के अनुसार, आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती के लिए रिटायर्ड भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया जाएगा. आयोग मिले आवेदनों के आधार पर दस्तावेजों की जांच कर आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को चिन्हित करेगा. झारखंड सरकार के नियम के मुताबिक, अलग झारखंड की मांग करने वाले शहीद आंदोलनकारियों के आश्रितों को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती दी जाएगी. इसके अलावा पुलिस की गोली से 40 फीसदी तक दिव्यांगों को भी इसका लाभ मिलेगा.

बिना लाइसेंस वाले होटलों को नगर निगम का नोटिस, डिप्टी मेयर की CM को चिट्ठी

हेमंत सोरेन सरकार की इस योजना में शहीद परिवार के एक सदस्य को 7 हजार रुपए तक मासिक पेंशन मिलेगी. पुलिस की गोली से 40 फीसदी तक दिव्यांगों को भी सरकार पेंशन देगी. आंदोलन में जेल में रातें बिताने वाले आंदोलनकारियों के एक सदस्य को भी पेंशन मिलेगी. सरकारी नौकरी में क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा.