सोरेन सरकार का फैसला-प्राइवेट सेक्टर में 75% तक आरक्षण, मिलेगा बेरोजगारी भत्ता

Smart News Team, Last updated: Sat, 13th Mar 2021, 9:46 AM IST
  • झारखण्ड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 75 प्रतिशत स्थानीय को प्राइवेट क्षेत्र में आरक्षण दिया जाए साथ ही साथ बेरोजगारों को साल में कम से कम एक बार पांच हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (फाइल तस्वीर)

रांची। झारखण्ड में विधानसभा बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की निजी क्षेत्र की कंपनियों में 75 प्रतिशत स्थानीय को आरक्षण और बेरोजगारी भत्ता का ऐलान करते हुए तैयारी शुरू करने की बात कही. सूत्रों से पता चला है कि इससे संबंधित प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर भी लग चुकी है. हालांकि अभी सरकार की तरफ से अधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है लेकिन, सूत्रों की मानें तो 19 मार्च को विधानसभा में भी इस मुद्दे को रखा जाएगा.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफी समय ले सार्वजनिक रूप से निजी क्षेत्रों में लगभग 75 प्रतिशत तक स्थानीय को आरक्षण दिए जाने के लिए नियम बनाने की बात करते आए हैं. सरकार के सूत्रों ने बताया कि अनुसार मुख्यमंत्री ने इस बात का खास ख्याल रखने के लिए कहा है कि 75 प्रतिशत स्थानीय को प्राइवेट क्षेत्र में आरक्षण देने में बड़े उद्योगों को परेशानी न हो. बस उसके बाद निजी कंपनियों के 30 हजार रुपये तक वेतन वाले 75 प्रतिशत पदों को स्थानीय के लिए आरक्षण के दायरे में लाने की तैयारी की जाएगी.

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इस आरक्षण के बाद लोगों की आय सीमा में बदलाव हो सकता है. उदाहरण के लिए अगर किसी कंपनी में 100 पदों का वेतन 30 हजार है तो इनमें से कुल 75 पदों पर स्थानीय को आरक्षण मिलता है. 30 हजार से अधिक वेतन पाने वाले पदों पर आरक्षण की व्यवस्था को लागू नहीं किया जाएगा. कंपनी की तकनीकी जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए यह कार्य किया जाएगा.

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झारखंड सरकार ने राज्य के बेरोजगारों को साल में कम से कम एक बार पांच हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही है. राज्य सरकार का श्रम विभाग को इसके लिए तकरीबन 120 करोड़ रुपये का प्रावधान करना होगा. राज्य में लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने की यह घोषणा पिछले बजट सत्र के दौरान की गई थी, लेकिन बीच में ही कोरोना के कारण लॉकडाउन शुरू हो गया था लेकिन इस बार सरकार ने आगे बढ़ने की ठान ली है.

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