Jharkhand Government: झारखंड में एक लाख पदों पर होगी बंपर भर्ती, सोरेन सरकार ने दी मंजूरी

रांची: झारखंड के विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़े 1 लाख पदों पर जल्द ही भर्ती प्रकिया शुरू की जाएगी. राज्य के मुख्यमंत्री हेमत सोरेन (Hemant Soren) की कैबिनेट ने इसके लिए मंजूरी दे दी है. झारखंड सरकार ( Jharkhand Government ) की मंजूरी के बाद राज्य में सरकारी पदों पर बहाली का रास्ता साफ हो गया है. नियुक्ति प्रक्रिया के लिए कैबिनेट से नियुक्ति नियामवली में संशोधन की इजाजत मिल गई है. इन पदों पर भर्ती के लिए राज्य सोरेन सरकार जल्द अधिसूचना जारी कर सकती है. पिछले सरकार द्वारा बनाए गए नियोजन नीति (niyojan niti) रद्द होने के बाद बहाली प्रक्रिया नहीं हो पा रही थी.

राज्य सरकार की घोषणा के बाद सबसे ज्यादा नौकरी का फायदा शिक्षा और गृह विभाग को मिल सकता है. जानकारी के अनुसार राज्य में शिक्षकों के 24 हजार और गृह विभाग में लगभग 20 हजार से अधिक पद खाली है. इसके अलावा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (Jharkhand Staff Selection Commission) द्वारा कराई जाने वाली परीक्षाओं के तरीके में बदलाव किया गया है. जानकारी के अनुसार, अब यह प्रकिया एक स्तरीय हो सकती है. विभिन्न परीक्षा द्वारा पहले भर्ती को पूरा करने में सालों लग जाते थे. जिसे अब सोरेन सरकार जल्द से जल्द पूरा कराने की कोशिश करेगी.

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पिछली सरकार द्वारा बनायी गयी नियोजन नीति के 13 अनुसूचित जिलों में हुई शिक्षक नियुक्ति को हाइकोर्ट ने रद्द कर दिया था. जिसके बाद से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही थी. अब सरकार ने राज्य से मैट्रिक पास करनेवाले विद्यार्थियों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है. साथ ही हाइकोर्ट ने असिस्टेंट इंजीनियर के बहाली के विज्ञापन को निरस्त किया था. हाइकोर्ट ने कहा था कि आर्थिक रुप से गरीब सर्वणों को नियुक्ति रुलबुक लागू होने से पहले खाली पड़े पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है.

रांची: झारखंड के विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़े 1 लाख पदों पर जल्द ही भर्ती प्रकिया शुरू की जाएगी. राज्य के मुख्यमंत्री हेमत सोरेन (Hemant Soren) की कैबिनेट ने इसके लिए मंजूरी दे दी है. झारखंड सरकार ( Jharkhand Government ) की मंजूरी के बाद राज्य में सरकारी पदों पर बहाली का रास्ता साफ हो गया है. नियुक्ति प्रक्रिया के लिए कैबिनेट से नियुक्ति नियामवली में संशोधन की इजाजत मिल गई है. इन पदों पर भर्ती के लिए राज्य सोरेन सरकार जल्द अधिसूचना जारी कर सकती है. पिछले सरकार द्वारा बनाए गए नियोजन नीति (niyojan niti) रद्द होने के बाद बहाली प्रक्रिया नहीं हो पा रही थी.

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