सोरेन सरकार का फैसला- 400 यूनिट से अधिक बिजली की खपत तो सब्सिडी होगी बंद

रांची. झारखंड में 400 यूनिट से ज्यादा बिजली की खपत करने वालों उपभोक्ताओं को अब सब्सिडी नहीं मिलेगी. गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन(Hemant Soren) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. कैबिनेट मीटिंग में पावर सब्सिडी के अलावा 34 अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा, कि सरकार ने ऐसे सभी उपभोक्ता की बिजली सब्सिडी बंद करने का फैसला किया है जिनकी मासिक बिजली खपत 400 यूनिट से ज्यादा की है. यह प्रस्ताव एक अप्रैल से लागू होगा. इससे सरकार को 50 करोड़ रुपए का फायदा होगा.

सीएम हेमंत सोरेन सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में सोलर पॉलिसी 2022 को भी मंजूरी दी है. इसमें सौर ऊर्जा नीति में पांच साल में 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. सोलर पार्क बनाने के लिए सरकार निःशुल्क जमीन उपलब्ध कराएगी. इसके अलावा स्टांप ड्यूटी सौ फीसदी फ्री रहेगा. इसके अलावा सौर ऊर्जा में आम लोगों के लिए रूफ टॉप पालिसी में भी छूट दी गई है. जबकि किसानों को कृषि कनेक्शन पर सब्सिडी की मौजूदा व्यवस्था लागू रखने का फैसला किया गया है.

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झारखंड सरकार के आकड़ो के मुताबिक, राज्य में करीब 85 प्रतिशत उपभोक्ताओं का एक महीने का बिजली खपत 400 यूनिट से कम है. आकड़ों के अनुसार, 15 फीसदी उपभोक्ता यानि करीब 3 लाख घरेलू कस्टमर हर महीने 400 यूनिट बिजली की खपत करते है.

पुरानी पेंशन बहाली की उम्मीद

गुरुवार को सीएम हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे सरकारी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों को आश्वासन दिया है कि सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी. सीएम ने कहा कि सरकार कर्मियों की मांगों को लेकर गंभीर है. आनेवाले समय में नियमसंगत तरीके से उचित मांगों का निराकरण यह सरकार जरूर करेगी. उनकी सभी मांगों और समस्याओं पर सरकार की नजर है.